शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिले के जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और जल शक्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य जलापूर्ति, सिंचाई, सीवरेज, सड़कों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का आकलन करना और उनमें आ रही बाधाओं को दूर करना था। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए ताकि जनता को इनका लाभ जल्द मिल सके।
बैठक के दौरान जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र में वर्तमान में कुल 250.25 करोड़ रुपये की लागत से 94 विभिन्न योजनाओं पर काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त, 152.34 करोड़ रुपये की लागत वाली 20 नई योजनाएं अपनी स्वीकृति के अंतिम चरण में हैं। शिक्षा मंत्री ने विशेष रूप से पब्बर नदी से 38 करोड़ रुपये की लागत वाली महत्वाकांक्षी लिफ्ट जलापूर्ति योजना की समीक्षा की, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। यह योजना क्षेत्र की 27 पंचायतों को कवर करेगी। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना का 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य 31 मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह शिमला जिले की एकमात्र परियोजना है जिसे 2017 में एनडीबी (तत्कालीन ब्रिक्स) द्वारा मंजूरी दी गई थी और 2022 में इसका कार्य शुरू हुआ था।
रोहित ठाकुर ने एशियाई विकास बैंक (ADB) के सहयोग से चल रही योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि एडीबी के तहत जुब्बल-कोटखाई निर्वाचन क्षेत्र के लिए 22.82 करोड़ रुपये की नौ योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन योजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक समस्या को तुरंत दूर करें ताकि कार्य में तेजी आ सके। मंत्री ने प्रत्येक योजना की बारीकी से जांच की और अधिकारियों से उनकी प्रगति की रिपोर्ट मांगी।
लोक निर्माण विभाग के कार्यों पर चर्चा करते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के दौरान जुब्बल-कोटखाई निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न मदों के तहत कुल 553.74 करोड़ रुपये के सड़क और बुनियादी ढांचे के काम हाथ में लिए गए हैं। इसके अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आयुर्वेद, तकनीकी शिक्षा, बागवानी और पुलिस जैसे विभिन्न विभागों के तहत क्षेत्रीय खर्च 40.71 करोड़ रुपये रहा है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने अवगत कराया कि विभिन्न सरकारी विभागों के 25 भवनों का निर्माण कार्य पूरा कर उन्हें जनता को समर्पित किया जा चुका है, जबकि 15 अन्य भवन अभी निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र में प्रशासनिक और सेवा वितरण बुनियादी ढांचा काफी मजबूत होगा।
सड़क नेटवर्क के विस्तार पर जानकारी देते हुए बताया गया कि हाल ही में पीएमजीएसवाई-IV (PMGSY-IV) के तहत 112 करोड़ रुपये की लागत वाली 18 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। शिक्षा मंत्री ने इन नई परियोजनाओं को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि बेहतर सड़क संपर्क ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होगा। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे कार्य की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न करें और फील्ड स्तर पर समन्वय में सुधार करें।
बैठक के समापन पर रोहित ठाकुर ने सख्त लहजे में कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे निर्माण कार्यों के दौरान गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि सार्वजनिक परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य आम आदमी को सुविधा पहुँचाना है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का विलंब जनता के प्रति अन्याय है। बैठक में लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग के कई वरिष्ठ अभियंता और अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने मंत्री को विश्वास दिलाया कि वे उनके निर्देशों के अनुसार परियोजनाओं को गति प्रदान करेंगे।