देहरादून, 29 जनवरी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत-2047’ विजन को धरातल पर उतारने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को एक आधुनिक एवं समावेशी राज्य बनाने की दिशा में शासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के संतुलित विकास, नए नगरों की स्थापना और सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (हडको) के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आवास सचिव आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना और रेंटल हाउसिंग जैसी भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक के दौरान राज्य की आवासीय आवश्यकताओं को वर्ष 2047 और 2050 के दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ जोड़ने पर सहमति बनी। सरकार की प्राथमिकता आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लिए सुरक्षित, टिकाऊ और सस्ते घर उपलब्ध कराना है। इसके लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की जा रही है, जो उत्तराखंड की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल हो। हडको के क्षेत्रीय प्रमुख और राज्य प्रभारी संजय भार्गव ने इस अवसर पर भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड में नए शहरों और टाउनशिप के निर्माण में हडको अपनी वित्तीय और तकनीकी विशेषज्ञता का पूरा सहयोग देगा। हडको द्वारा मास्टर प्लानिंग और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाओं में भी राज्य को मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।
इस रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकना भी है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आवासीय योजनाओं को केवल बड़े शहरों तक सीमित न रखकर ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों तक विस्तारित किया जाएगा। राज्य के 10 पर्वतीय जिलों में स्थानीय निर्माण सामग्री और पारंपरिक भवन तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे न केवल निर्माण की लागत कम होगी, बल्कि स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित हो सकेगा। सरकार भवन निर्माण की स्वीकृति प्रक्रियाओं को सरल बनाने और किफायती आवास के क्षेत्र में नवाचारों को प्रोत्साहित करने पर भी काम कर रही है।
श्रमिकों, युवाओं और कामकाजी वर्ग की आवासीय समस्याओं को देखते हुए ‘रेंटल हाउसिंग’ योजना पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे शहरों में बढ़ती अनियोजित बसावट पर लगाम लगेगी और प्रवासियों को सम्मानजनक आवास मिल सकेगा। वित्तीय आंकड़ों की बात करें तो हडको देहरादून द्वारा अब तक राज्य की 115 विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 1543.34 करोड़ रुपये की ऋण राशि स्वीकृत की जा चुकी है, जो राज्य के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
आवास सचिव आर. राजेश कुमार ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य राज्य के हर नागरिक को छत उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि हडको के साथ मिलकर हम सुनियोजित शहरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग को बेहतर जीवन स्तर मिल सके। वहीं, संजय भार्गव ने कहा कि हडको अगले 25 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के लिए एक व्यावहारिक आवास विकास रणनीति तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभाएगा। सरकार और हडको के इस साझा प्रयास से आने वाले समय में उत्तराखंड एक टिकाऊ और समावेशी विकास के मॉडल के रूप में उभरेगा।