चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने राज्य की जनता को नए साल का बड़ा तोहफा देते हुए 65 लाख परिवारों को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने की ऐतिहासिक घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने इस योजना का एलान करते हुए बताया कि 15 जनवरी 2026 से यह सुविधा शुरू हो जाएगी। यह योजना राज्य के करीब तीन करोड़ निवासियों को कवर करेगी और देश का ऐसा पहला व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम बनेगी जिसमें आय सीमा या वर्ग की कोई पाबंदी नहीं होगी। सरकारी कर्मचारियों से लेकर पेंशनभोगियों तक सबको इसका लाभ मिलेगा।
पंजाब सरकार ने इसके लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू साइन किया है। यह योजना पंजाब के सभी सरकारी और 800 से अधिक सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में लागू होगी। इसके तहत 2000 से अधिक बीमारियों, सर्जरी और प्रक्रियाओं का मुफ्त कैशलेस इलाज किया जाएगा। पहले सरबत सेहत बीमा योजना में यह सीमा 5 लाख रुपये प्रति परिवार थी जिसे अब दोगुना कर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। योजना के तहत 1 लाख रुपये तक का खर्च इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी जबकि बाकी 9 लाख रुपये का खर्च स्टेट हेल्थ एजेंसी वहन करेगी।
मंत्री बलबीर सिंह ने बताया कि अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 15 दिन से लेकर एक महीने की समय सीमा तय की गई है। खास बात यह है कि इस स्कीम में चंडीगढ़ को भी जोड़ा जा रहा है जिसे पंजाब का हिस्सा मानते हुए वहां के निवासियों को भी लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, आईसीयू और दुर्घटना सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी शामिल होगा।
पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने 9 हजार कैंप लगाने की योजना बनाई है। लाभ लेने के लिए केवल आधार कार्ड या वोटर आईडी की मदद से स्वास्थ्य कार्ड बनवाना होगा जो सेवा केंद्रों, कॉमन सर्विस सेंटर्स या ऑनलाइन बनवाए जा सकते हैं। तरनतारन और बरनाला में इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा था। सेहत मंत्री ने बताया कि कार्ड बनने में 15 दिन लगते हैं और अगले 3 से 4 महीनों में पूरे पंजाब में रजिस्ट्रेशन पूरा करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री भगवंत मान इसे राज्य में स्वास्थ्य क्रांति लाने वाला कदम बता चुके हैं।
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