नई दिल्ली/देहरादून. पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयास रंग लाए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को बड़ी सौगात देते हुए ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद केंद्र ने उत्तराखंड में 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से पहाड़ के दूर-दराज के गांवों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और विकास की रफ्तार तेज होगी।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री के सामने राज्य की जरूरतों को विस्तार से रखा। स्वीकृत की गई 1700 करोड़ रुपये की राशि से राज्य में कुल 1228 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। यह सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बनाई जाएंगी, जिससे ग्रामीणों का जीवन आसान होगा।
सड़क निर्माण के अलावा बैठक में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान और पुनर्निर्माण पर भी गंभीर चर्चा हुई। धामी ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि आपदा के कारण राज्य की बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 946 सड़कें और 15 पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इनके पुनर्निर्माण के लिए राज्य को लगभग 650 करोड़ रुपये की दरकार है। मुख्यमंत्री ने तर्क दिया कि उत्तराखंड एक सीमित संसाधनों वाला पर्वतीय राज्य है, इसलिए इतनी बड़ी क्षति की भरपाई के लिए केंद्र से विशेष सहयोग की अपेक्षा है। इसके अलावा आपदा में क्षतिग्रस्त हुए लगभग 5900 घरों की मरम्मत के लिए भी मुख्यमंत्री ने अलग से धनराशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी विशेष फोकस रहा। धामी ने बताया कि उत्तराखंड के 90 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। यहां खेती को सबसे बड़ा खतरा जंगली जानवरों से है जो फसलों को बर्बाद कर देते हैं। मुख्यमंत्री ने फसलों की सुरक्षा के लिए ‘राष्ट्रीय कृषि विकास योजना’ के तहत बाड़ लगाने (फेंसिंग) के कार्यों को शामिल करने के लिए केंद्र का आभार जताया। साथ ही उन्होंने मांग की कि जंगली जानवरों से फसलों को बचाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए अगले पांच वर्षों तक हर साल 200 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया जाए।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री द्वारा रखे गए सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख दिखाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि फेंसिंग के कार्य को बड़े स्तर पर शुरू करने के लिए जल्द ही अग्रिम धनराशि जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही धामी ने नमामि गंगे क्लीन अभियान के तहत स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए स्वीकृत 98 करोड़ रुपये भी जल्द जारी करने का अनुरोध किया।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार उत्तराखंड की हर संभव मदद करेगी और राज्य की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बैठक के दौरान सांसद महेन्द्र भट्ट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
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