देहरादून. उत्तराखंड सरकार अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सूचना विभाग की भूमिका सबसे अहम है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने शुक्रवार को सूचना निदेशालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने जिला सूचना अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए एक प्रभावी संचार रणनीति तैयार करें और पूरी पेशेवर दक्षता के साथ काम करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज के दौर में सूचनाओं का सही और समय पर प्रसार होना बेहद जरूरी है।
बैठक के दौरान महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मीडिया के साथ बेहतर समन्वय बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे पत्रकारों के साथ लगातार संपर्क में रहें और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करें। महानिदेशक ने कहा कि विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन-कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार प्रभावी ढंग से हो। सभी अधिकारी और कर्मचारी एक टीम के रूप में काम करें और यह सुनिश्चित करें कि जनता तक पहुंचने वाली सूचनाएं पूरी तरह से स्पष्ट, सटीक और तथ्यात्मक हों।
डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए महानिदेशक ने सोशल मीडिया के सदुपयोग पर भी अधिकारियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी कार्यक्रमों और उपलब्धियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि केवल सूचना देना काफी नहीं है, बल्कि योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लोगों की ‘सक्सेस स्टोरीज’ और रोचक लेखों का भी नियमित प्रकाशन होना चाहिए ताकि अन्य लोग भी प्रेरित हो सकें। साथ ही, उन्होंने हिदायत दी कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री संतुलित और सकारात्मक हो। किसी भी प्रकार की अपुष्ट या भ्रामक जानकारी के प्रसारण से पूरी तरह बचा जाए।
महानिदेशक ने जिला सूचना कार्यालयों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि जिला स्तर पर मीडिया समन्वय को और मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा जैसी संवेदनशील घटनाओं और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों की कवरेज के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार की जाए। इसके अलावा, प्रेस सेवा पोर्टल और उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग की अनुमति के लिए बनाए गए सिंगल विंडो सिस्टम के कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।
विभागीय सुदृढ़ीकरण पर बात करते हुए बंशीधर तिवारी ने बताया कि विभाग को नए दौर की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। विभागीय पुनर्गठन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है और खाली पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। उन्होंने जिला सूचना अधिकारियों से उनकी व्यावहारिक समस्याएं सुनीं और भरोसा दिलाया कि सरकारी कार्यों के लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही, जिन जिलों में विभाग के पास अपना भवन नहीं है, वहां जमीन तलाशने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान, नितिन उपाध्याय, वरिष्ठ वित्त अधिकारी शशि सिंह, उप निदेशक रवि बिजारनियां और मनोज श्रीवास्तव सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
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