देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक समाप्त हो गई, जिसमें कुल 12 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उन्हें मंजूरी दी गई। इस बैठक में शहरी विकास, वित्त, कार्मिक, आपदा प्रबंधन, नियोजन और उपनल कर्मचारियों से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
शहरी विकास और वित्त संबंधी निर्णय
कैबिनेट बैठक में शहरी विकास विभाग के एक प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है, जिसके तहत शहरी विभाग निदेशालय में पीएमयूके (परियोजना प्रबंधन इकाई) के गठन को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 4 नए पद भी स्वीकृत किए गए हैं। वित्त विभाग से संबंधित एक प्रस्ताव में अब टेंडर प्रक्रिया में इंश्योरेंस के तहत बीमा की भी गारंटी शामिल होगी।
कार्मिक और आपदा प्रबंधन के फैसले
कार्मिक विभाग के तहत दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए कटऑफ डेट निर्धारित करने हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के तहत, उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा सहित प्रदेश में हुई अन्य आपदाओं में मृत व्यक्तियों के परिजनों को 5 लाख रुपये की सहायता राशि देने पर सहमति बनी है। इसके अतिरिक्त, पक्के मकानों के नुकसान के लिए भी 5 लाख रुपये की सहायता देने पर सहमति व्यक्त की गई है। कमर्शियल संपत्ति के नुकसान पर ‘केस टू केस’ के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
नियोजन विभाग और उपनल कर्मचारियों के मुद्दे
नियोजन विभाग के तहत, उत्तराखंड में निवास कर रहे परिवारों के लिए आईडी बनाई जाएगी, जिसे ‘देवभूमि परिवार योजना’ के तहत जारी किया जाएगा। उपनल कर्मचारियों की मांगों पर भी कैबिनेट ने ध्यान दिया है और एक उप-समिति का गठन किया है। यह समिति दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके साथ ही, उपनल अब विदेशों में भी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए भारत के विदेश मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन करेगा।