देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को उत्तराखंड में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए कुल 136.68 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन स्वीकृतियों में चंपावत जिले में उद्यान फार्म और विपणन केंद्र, देहरादून में पाइपलाइन का नवीनीकरण, बागेश्वर में पर्यटन स्थलों का विकास, टिहरी में यात्री विश्राम गृह का निर्माण, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन और शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान शामिल हैं।
चंपावत में उद्यान और विपणन केंद्र:
मुख्यमंत्री ने जनपद चंपावत के विधानसभा क्षेत्र चंपावत में जिला मुख्यालय के निकट मुडियानी में उद्यान फार्म बनाने के लिए 37.51 लाख रुपये और अमोडी में हाऊस ऑफ हिमालयाज के विपणन केंद्र की स्थापना हेतु 49.82 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत करने का अनुमोदन प्रदान किया है।
देहरादून में पाइपलाइन नवीनीकरण:
जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर में वार्ड 86, सेवला कलां के अंतर्गत विभिन्न गलियों में पुरानी जीर्णशीर्ण पाइपलाइन बदलने हेतु 60.00 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
बागेश्वर में पर्यटन विकास:
मुख्यमंत्री ने जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अंतर्गत शिखर मूल नारायण परिसर अलखनाथ मंदिर किलपारा भनार बज्यैण, काण्डा सिमकुला, घटवारिया, शिव मंदिर सुन्दरगुफा कांडा, बज्यैण मंदिर ढाई ईजर, नन्दा देवी मंदिर दोफाड को पर्यटन के रूप में विकसित किए जाने तथा अलखनाथ मंदिर किलपारा के सौंदर्यीकरण हेतु 58.64 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत करने का अनुमोदन प्रदान किया है।
टिहरी में यात्री विश्राम गृह:
जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अंतर्गत द्वारिकापुरी में यात्रियों के लिए यात्री विश्राम गृह बनाने हेतु 60.00 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन:
15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में ग्रामीण पी.एच.सी. एवं एस.सी. (उपकेन्द्र) को स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र में परिवर्तित करने संबंधी योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 35.50 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान:
मुख्यमंत्री द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त शहरी स्थानीय निकायों को अनाबद्ध/अनिर्दिष्ट अनुदान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम किस्त 39.41 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
इसके अतिरिक्त, समस्त शहरी स्थानीय निकायों को आबद्ध अनुदान/निर्दिष्ट अनुदान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम किस्त 59.11 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त करने का अनुमोदन भी प्रदान किया गया है।
इन स्वीकृतियों से राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
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