देहरादून।
उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। भारत सरकार द्वारा ‘पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता’ (SASCI) योजना के तहत प्रदेश के लिए 615 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इतना ही नहीं, इस राशि की पहली किश्त के रूप में 380.20 करोड़ रुपये राज्य को जारी भी कर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विशेष केंद्रीय सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की इस दशक को ‘उत्तराखंड का दशक’ बनाने की संकल्पना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता से जुटी है और इसमें केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है।
37 योजनाओं के लिए मांगी थी सहायता
राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 37 विभिन्न योजनाओं हेतु केंद्र से 619.42 करोड़ रुपये की विशेष सहायता की मांग की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यक्तिगत रूप से इन प्रस्तावों की प्रभावी पैरवी करते हुए शीघ्र मंजूरी का आग्रह किया था, जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने 37 योजनाओं के लिए 615 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
किन क्षेत्रों पर होगा फोकस?
यह धनराशि राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी। प्रमुख योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:
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स्वास्थ्य और पेयजल: राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्यों के लिए सर्वाधिक 218.45 करोड़ रुपये और महत्वाकांक्षी सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए 70 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
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शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर: विभिन्न स्थानों पर घाटों का निर्माण, बाईपास सड़कों और ड्रेनेज के लिए 36.18 करोड़, 6 पुलिस थानों और 14 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों के भवनों के लिए 10 करोड़, आईएसबीटी और आधुनिक कार्यशालाओं के लिए 25 करोड़ तथा ऋषिकेश में मल्टीलेवल पार्किंग और देहरादून में आढ़त बाजार पुनर्विकास जैसी परियोजनाओं के लिए 45.58 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं।
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शिक्षा और स्टार्टअप: उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा संस्थानों के निर्माण के लिए 82.74 करोड़ रुपये तथा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ‘यू-हब स्टार्ट अप प्लेस’ के निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
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बिजली और सिंचाई: विद्युत पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए 47.33 करोड़, जलापूर्ति और सीवरेज प्रबंधन के लिए 35 करोड़ तथा डाकपत्थर बैराज एवं इच्छाड़ी बांध के पहुंच मार्गों के लिए 34.72 करोड़ रुपये की योजनाओं को भी मंजूरी मिली है।
यह वित्तीय सहायता राज्य में चल रही और नई शुरू होने वाली विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में एक बड़ी मदद साबित होगी, जिससे प्रदेश के समग्र विकास को एक नई दिशा मिलेगी।
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