देहरादून।
उत्तराखंड में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का गलत तरीके से लाभ उठाने वाले अपात्र लोगों के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री के सीधे निर्देशों पर, देहरादून के कोतवाली नगर और थाना राजपुर में दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। यह कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की गई है, जो अपनी आय छिपाकर और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गरीबों के लिए बनी राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ उठा रहे थे।
कैसे हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा?
यह मामला सरकारी योजनाओं में सेंधमारी का एक बड़ा उदाहरण है, जिसमें अपात्र लोग गरीबों का हक मार रहे थे। सरकार के नियमों के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उन्हीं परिवारों के राशन कार्ड बनाए जाते हैं, जिनकी वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम हो। इसी राशन कार्ड के आधार पर परिवार को आयुष्मान योजना के तहत पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिलती है।
जिला पूर्ति विभाग (DSO) को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई ऐसे लोग भी इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं और पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते। इन शिकायतों के आधार पर जब पूर्ति विभाग ने राशन कार्डों की गहन जांच की, तो कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। जांच में पाया गया कि कई ऐसे लोग जिनकी आय पांच लाख रुपये सालाना से अधिक है, उन्होंने फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी देकर गरीबों के लिए बने राशन कार्ड हासिल कर लिए।
इसी फर्जी राशन कार्ड को आधार बनाकर ये अपात्र लोग आयुष्मान कार्ड भी बनवा रहे थे और सरकार की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का अनुचित लाभ उठा रहे थे, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंच रहा था और वास्तविक जरूरतमंद योजनाओं से वंचित हो रहे थे।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून और आयुष्मान विभाग ने संयुक्त रूप से इसकी शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) देहरादून को की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में शून्य-सहिष्णुता (जीरो टॉलरेंस) की नीति अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि ऐसे अपात्र लोगों को कतई बख्शा न जाए और उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए।
मुख्यमंत्री के निर्देशों का तत्काल पालन करते हुए एसएसपी देहरादून ने देहरादून के कोतवाली नगर और थाना राजपुर में दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज करने के आदेश दिए। पुलिस अब इन दोनों मामलों में गहनता से विवेचना कर रही है और उन सभी लोगों को चिन्हित करने में जुटी है, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी योजनाओं का लाभ लिया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करना और भविष्य में इस तरह के फर्जीवाड़े पर रोक लगाना है। यह कार्रवाई उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो सरकारी योजनाओं को धोखा देकर लाभ उठाने की कोशिश करते हैं।
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