शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक ख़त्म हो गई है। स्लम एरिया अमेंडमेंट विधेयक को कबिनेट में मंजूरी मिल गई है। अब विधेयक को पास करने के लिए विधानसभा पटल पर रखा जाएगा। 1974 से पहले के 2 विस्वा भूमि में कब्जों वालो को मकान बनाने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। लेकिन ऐसे लोग इन मकानों को बेच नही पाएंगे। दिल्ली में हिमाचल भवन में मीडिया कॉर्डिनेटर रखने की मंजूरी दी गई है। 90 हज़ार के वेतन पर मीडिया कॉर्डिनेटर रखा जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 15 फ़ीसदी वृद्धि की घोषणा को भी कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है