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राजकीय विद्यालयों के 10 व 12 कक्षा के छात्रों को टैबलेट बांटने से सरकार ने घोटाले की आशंका के बीच हाथ पीछे खींच लिए हैं। सरकार अब 59 हजार छात्रों को सीधे उनके खाते में लगभग 12 हजार डीबीटी करेगी। दरअसल, चुनाव के मुहाने पर खड़ी धामी सरकार किसी भी तरह का विवाद नहीं चाहती। इसी के चलते ये फैसला लिया गया है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक ने करीब 300 करोड़ से होने वाली इस खरीद पर सवाल उठाए थे जिसके बाद सरकार अब पीछे हट गई है। 300 करोड़ में बंदर बांट के डर से सरकार ने यह कदम उठाया। बताया गया कि पहले बिचौलिए के माध्यम से टेबलेट 16 हजार का पड़ रहा था। ऐसे में सरकार ने विवाद से बचने को सीधे 12 हजार dbt का निर्णय किया है।