Uttarakhand: उत्तराखंड विधानसभा सत्र में 7844 करोड़ का अनुपूरक बजट पास, हंगामे के बीच 10 विधेयकों को मंजूरी – The Hill News

Uttarakhand: उत्तराखंड विधानसभा सत्र में 7844 करोड़ का अनुपूरक बजट पास, हंगामे के बीच 10 विधेयकों को मंजूरी

गैरसैंण। उत्तराखंड विधानसभा का दो दिवसीय सत्र बुधवार को विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच संपन्न हो गया। सदन में 7,844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट और विनियोग विधेयक समेत कुल 10 विधेयक पारित किए गए। कार्यवाही के दौरान विपक्षी विधायकों ने विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताया। कुछ विधायक सदन के वेल में पहुंच गए और काले झंडे दिखाने के साथ कागज भी फेंके। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।

सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्र के समापन के बाद विपक्ष के रवैये की आलोचना की। वहीं, विपक्ष ने सरकार की नीतियों और विभिन्न मामलों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया।

अनुपूरक बजट समेत 10 विधेयक पारित

सत्र की प्रमुख उपलब्धियों में 7,844.18 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी मिलना शामिल रहा। इसके साथ विनियोग विधेयक और अन्य विधेयकों को भी सदन से पारित कराया गया। अनुपूरक बजट के जरिए वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त खर्चों के लिए बजटीय प्रावधान किए जाते हैं।

सदन में हंगामे के बीच विधायी कामकाज पूरा किया गया। हालांकि, विपक्ष के विरोध और कार्यवाही के दौरान हुए घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज रही।

धामी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गैरसैंण में आयोजित यह सत्र मौजूदा सरकार के कार्यकाल का अंतिम विधानसभा सत्र था। उन्होंने बताया कि इस वर्ष गैरसैंण में विधानसभा के दो सत्र आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री के मुताबिक, पिछले पांच वर्षों में यहां सबसे अधिक अवधि तक विधानसभा सत्र चला है।

विपक्ष के विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए धामी ने कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का रवैया अराजकता को बढ़ावा देने वाला है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों और उसके नेताओं के बयानों की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी सरकार पूर्ववर्ती सरकारों की गलतियों को सुधारने का काम कर रही है।

धामी ने भ्रष्टाचार, समान नागरिक संहिता, भू-कानून और मदरसा व्यवस्था जैसे विषयों पर भी अपनी सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कांग्रेस पर गलत जानकारी फैलाने और तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। ये आरोप मुख्यमंत्री की ओर से लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं।

गैरसैंण में विकास योजनाओं को भी मिली गति

विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने चमोली जिले के गैरसैंण क्षेत्र में 231.91 करोड़ रुपये की लागत वाली 12 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इनमें 197.87 करोड़ रुपये की छह योजनाओं का शिलान्यास और 34.04 करोड़ रुपये की छह योजनाओं का लोकार्पण शामिल बताया गया।

इन योजनाओं में पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, भू-धंसाव से सुरक्षा और पुलिस व अग्निशमन सुविधाओं से संबंधित कार्य शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

फर्जी प्रमाणपत्रों से मेडिकल दाखिले के मामले में तीन और गिरफ्तार

इसी बीच देहरादून में फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में मुजफ्फरनगर निवासी प्रवीण कुमार, हरिद्वार निवासी जगपाल सिंह और बिजनौर निवासी रामपाल सिंह शामिल हैं।

आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटियों को मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दिलाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र और आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेजों में कथित हेरफेर कराया। इस मामले में अब तक आठ लोगों की गिरफ्तारी होने की जानकारी दी गई है। आरोपियों के खिलाफ मामले की जांच जारी है और आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।

करवा चौथ पर सार्वजनिक अवकाश

राज्य सरकार ने करवा चौथ के अवसर पर गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का आदेश भी जारी किया। इस फैसले से राज्य के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को त्योहार मनाने के लिए समय मिल सकेगा। खास तौर पर व्रत रखने वाली महिला कर्मचारियों के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इस तरह गैरसैंण विधानसभा सत्र के समापन के साथ राज्य में बजट और विधायी फैसलों के अलावा विकास योजनाओं, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़े मुद्दे भी चर्चा में रहे।

 

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