Shimla। हिमाचल प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में, राज्य भर के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में डायग्नोस्टिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार किया है। इस पहल में 213.75 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिससे अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक उपकरण लगाए जाएंगे, जो बीमारियों का सटीक और समय पर पता लगाने में सक्षम होंगे और मरीजों के लिए शीघ्र उपचार सुनिश्चित करेंगे।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बात को स्वीकार किया कि निदान में देरी से अक्सर चिकित्सीय स्थिति बिगड़ जाती है और इसलिए स्वास्थ्य विभाग को एक बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण योजना को लागू करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कई दौर की चर्चाओं और मेडिकल कॉलेजों व अन्य अस्पतालों के डॉक्टरों से मिली प्रतिक्रिया के बाद परियोजना का खाका तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों पर चर्चा करने के लिए चमियाना अस्पताल, आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के साथ बातचीत की है।
स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता के अनुसार, आईजीएमसी शिमला, चमियाना अस्पताल, नेरचौक मेडिकल कॉलेज, नाहन मेडिकल कॉलेज और चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए 95 करोड़ रुपये की पांच हाई-रेजोल्यूशन एमआरआई मशीनें खरीदी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, सात मेडिकल कॉलेजों में से प्रत्येक में दो उन्नत सीटी इमेजिंग मशीनें कुल 28 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित की जाएंगी।
इस योजना में 8.75 करोड़ रुपये की 35 डिजिटल रेडियोग्राफी इकाइयां (प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में पांच), 14 करोड़ रुपये की 14 सीलिंग-सस्पेंडेड डीआर एक्स-रे मशीनें, और सात मेडिकल कॉलेजों में से प्रत्येक में दो उन्नत अल्ट्रासाउंड इमेजिंग मशीनें कुल 14 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित करना भी शामिल है। इसके अलावा, सात मेडिकल कॉलेजों में 14 करोड़ रुपये की 7 डिजिटल मैमोग्राफी इकाइयां और सात मेडिकल कॉलेजों और शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में 40 करोड़ रुपये के आठ इमेजिंग आर्काइव और रिट्रीवल टेक्नोलॉजी सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि राज्य के लोगों को राज्य के भीतर उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक प्रमुख प्राथमिकता है। सरकार का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि मरीजों को महंगे चिकित्सा उपचार के लिए हिमाचल प्रदेश से बाहर न जाना पड़े, बल्कि उन्हें स्थानीय स्तर पर किफायती और उन्नत स्वास्थ्य सेवा मिले।
डायग्नोस्टिक बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के साथ-साथ, राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के अन्य पहलुओं को भी मजबूत कर रही है। डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और तकनीशियनों के रिक्त पदों को भरा जा रहा है ताकि जनशक्ति की कमी को दूर किया जा सके।
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