चंडीगढ़, 16 अप्रैल 2025: पंजाब के वित्त मंत्री हार्पल सिंह चीमा ने मंगलवार को राजस्व विभाग में सार्वजनिक सेवाओं को सुव्यवस्थित करने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की। 30 अप्रैल तक सभी लंबित मामलों को निपटाने का अभियान चलाया जाएगा। इनमें गैर-विवादित म्यूटेशन की पुष्टि, कॉपी सेवा, आय प्रमाण पत्र जारी करना और राजस्व रिकॉर्ड का निरीक्षण जैसे मामले शामिल हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी
पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री चीमा ने राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियान और अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-वित्तीय आयुक्त राजस्व अनुराग वर्मा की उपस्थिति में बताया कि पिछले एक साल में राजस्व विभाग को गैर-विवादित म्यूटेशन के 8,42,362, कॉपी सेवा के 31,164, आय प्रमाण पत्र के 5,33,054 और राजस्व रिकॉर्ड निरीक्षण के 1,73,149 आवेदन मिले थे। इनमें से क्रमशः 26,658, 17,400, 4,362 और 2,123 मामले तय समयसीमा से अधिक लंबित थे। चीमा ने कहा कि इन सभी लंबित मामलों को 30 अप्रैल तक निपटा दिया जाएगा।
गैर-विवादित म्यूटेशन के लिए समयसीमा घटी
1 मई से गैर-विवादित म्यूटेशन की पुष्टि के लिए तय समयसीमा 45 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई है। उपायुक्त रोजाना लंबित मामलों की निगरानी करेंगे। कॉपी सेवा के लिए 10 दिन, आय प्रमाण पत्र के लिए 15 दिन और राजस्व रिकॉर्ड निरीक्षण के लिए 7 दिन की समयसीमा तय है। देरी या भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
नागरिक अब राजस्व विभाग की वेबसाइट www.jamabandi.punjab.gov.in के माध्यम से सीधे म्यूटेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचेंगे। चीमा ने कहा कि पहले म्यूटेशन की प्रक्रिया में पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार जैसे कई अधिकारियों से गुजरना पड़ता था, जिससे नागरिकों को परेशानी होती थी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था। इसी तरह, कॉपी सेवा, आय प्रमाण पत्र और राजस्व रिकॉर्ड निरीक्षण जैसी सेवाएं, हालांकि सेवा केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध थीं, लेकिन अक्षमताओं के कारण नागरिकों को आवेदन जमा करने के बाद भी डीसी कार्यालय, तहसील और नगर समितियों के चक्कर लगाने पड़ते थे।
सुशासन की प्रतिबद्धता
वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार सुशासन और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल भ्रष्टाचार को खत्म करेगी, तय समयसीमा में सेवाएं प्रदान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सरकारी कार्यालयों में आने वाले नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
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