US: ट्रंप के ’51वें राज्य’ वाले बयान पर ट्रूडो का पलटवार: “अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा टैरिफ का असर” – The Hill News

US: ट्रंप के ’51वें राज्य’ वाले बयान पर ट्रूडो का पलटवार: “अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा टैरिफ का असर”

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वैंकूवर: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा पर भारी टैरिफ लगाने और उसे अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की धमकी पर कनाडा के निवर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ट्रूडो ने कहा कि ट्रंप का ’51वां राज्य’ वाला बयान अमेरिकी उपभोक्ताओं का ध्यान टैरिफ के असली नुकसान से भटकाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी लोगों को यह समझना चाहिए कि 25% टैरिफ लगने से उन्हें ही नुकसान होगा।

ट्रूडो ने कहा, “51वां राज्य बनने का सवाल ही नहीं उठता।” उन्होंने आगे कहा कि लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं बजाय इसके कि 25% टैरिफ का अमेरिका में आने वाले स्टील और एल्युमीनियम पर क्या असर होगा। कोई भी अमेरिकी कनाडा से आने वाली बिजली, तेल और गैस के लिए 25% अधिक भुगतान नहीं करना चाहेगा।

ट्रंप का दावा:

ट्रंप का कहना है कि अगर कनाडा अमेरिका में विलय हो जाता है तो टैक्स कम हो जाएंगे और कोई टैरिफ नहीं लगेगा। ट्रूडो ने ट्रंप के इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि ट्रंप एक सफल वार्ताकार हैं और लोगों को असंतुलित रखना पसंद करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप ने कनाडा के साथ अमेरिका के व्यापार घाटे को गलत तरीके से पेश किया है।

कनाडा का जवाबी टैरिफ:

कनाडाई अधिकारियों ने कहा है कि अगर ट्रंप टैरिफ लगाने पर अड़ते हैं तो कनाडा भी अमेरिकी संतरे के जूस, शौचालयों और कुछ स्टील उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगाएगा। इससे पहले भी ट्रंप प्रशासन के दौरान कनाडा ने अमेरिकी स्टील और एल्युमीनियम पर लगाए गए टैरिफ का जवाब अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाकर दिया था।

कनाडा से तेल आयात:

ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका को कनाडा से तेल या किसी और चीज की जरूरत नहीं है, जबकि अमेरिका में खपत होने वाले तेल का लगभग एक चौथाई हिस्सा कनाडा से आता है। कनाडा 36 अमेरिकी राज्यों के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य भी है।

सीमा सुरक्षा:

ट्रंप ने कहा है कि अगर कनाडा सीमा सुरक्षा में सुधार करता है तो वे टैरिफ के खतरे पर पुनर्विचार करेंगे। ट्रूडो ने कहा है कि 1% से भी कम अवैध अप्रवासी और फेंटेनाइल कनाडा से अमेरिका में प्रवेश करते हैं। हालांकि, ट्रूडो ने सीमा सुरक्षा पर खर्च बढ़ाने की घोषणा की थी।

 

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