खबरें सुनेनई दिल्ली, 2 अक्टूबर, 2024: बेंगलुरु के 34 वर्षीय इंजीनियर अतुल सुभाष की सोमवार को उनके मराठाहल्ली स्थित घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उन्होंने 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट और एक वीडियो भी छोड़ा, जिससे #MenToo आंदोलन को सोशल मीडिया पर एक नई गति मिली है। यह घटना पुरुषों के खिलाफ प्रणालीगत पूर्वाग्रहों और न्यायिक प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर गंभीर सवाल उठा रही है।
सुभाष, मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, ने अपने घर में एक तख्ती भी लगाई थी जिस पर लिखा था, “न्याय मिलना चाहिए”। यह तख्ती उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवार द्वारा कथित उत्पीड़न के खिलाफ उनके निराशाजनक संघर्ष का प्रतीक है। उनकी मौत से सोशल मीडिया पर #JusticeForAtulSubhash और #MenToo हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जहाँ यूज़र्स कानूनी और सामाजिक क्षेत्रों में पुरुषों के खिलाफ पक्षपात को उजागर करने में जुटे हुए हैं।
अतुल सुभाष ने लगाए गंभीर आरोप
सुभाष के सुसाइड नोट और वीडियो में उन्होंने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि निकिता ने उनके खिलाफ नौ मामले दर्ज कराए हैं, जिनमें घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और अप्राकृतिक अपराध जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया और एक उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे उनकी पत्नी ने एक मामला वापस लेने के बाद एक नया मामला दर्ज करा दिया।
वीडियो में अतुल बेहद भावुक होते हुए कहते हैं, “मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ नौ मामले दर्ज किए हैं। छह मामले निचली अदालत में और तीन उच्च न्यायालय में हैं।” उन्होंने बताया कि लगातार चल रही कानूनी कार्यवाही और अदालत द्वारा आदेशित भुगतान के वित्तीय बोझ ने उन्हें मानसिक रूप से तबाह कर दिया है। वह वीडियो में आगे कहते हैं, “मेरे लिए अपनी ज़िंदगी खत्म कर लेना ही बेहतर है क्योंकि मैं जो पैसा कमा रहा हूँ, उससे मेरे दुश्मन और मजबूत हो रहे हैं क्योंकि मुझे उन्हें पैसे देने होंगे और उसी पैसे का इस्तेमाल मुझे बर्बाद करने के लिए किया जाएगा और यह सिलसिला लगातार चलता रहेगा।”
न्यायिक पक्षपात का आरोप
सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक पारिवारिक न्यायालय की न्यायाधीश रीता कौशिक पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायाधीश ने उनकी पत्नी के प्रति पक्षपात किया और रिश्वत ली। सुभाष के अनुसार, एक अदालती सुनवाई के दौरान, उनकी पत्नी ने ₹3 करोड़ की समझौता राशि की मांग की (जो पहले ₹1 करोड़ थी)। जब उन्होंने तर्क दिया कि मामले झूठे थे, तो न्यायाधीश ने कथित तौर पर कहा, “तो क्या हुआ? वह आपकी पत्नी है और यह आम बात है।”
सुभाष ने आगे आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ने उन्हें आत्महत्या करने के लिए उकसाया और कहा, “आप भी ऐसा क्यों नहीं करते?” उन्होंने दावा किया कि न्यायाधीश इस टिप्पणी पर हँस रही थीं। उन्होंने न्यायाधीश पर मामले को निपटाने के लिए ₹5 लाख की रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया है।
सोशल मीडिया पर व्यापक प्रतिक्रिया
यह घटना सोशल मीडिया पर तूफ़ान की तरह आई है। लोगों ने कानूनी और न्यायिक प्रणालियों की कड़ी आलोचना की है। एक यूज़र ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “भारत में पुरुष होना अपराध है।” एक अन्य यूज़र ने लिखा, “ईमानदारी से, हमारी न्याय प्रणाली बहुत टूटी हुई है।” सामाजिक कार्यकर्ता चंदन मिश्रा ने लिखा, “पुरुष अक्सर जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे चुपचाप पीड़ित होते हैं, फिर भी उनके संघर्ष अनदेखे रह जाते हैं।”
पुलिस जांच और कानूनी कार्रवाई
सुभाष के भाई विकास कुमार की शिकायत के बाद मराठाहल्ली पुलिस ने सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी माँ निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया और चाचा सुशील सिंघानिया के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। कुमार ने पुलिस को बताया कि अतुल अदालती कार्यवाही और अपने ससुराल वालों द्वारा लगातार किए जा रहे उत्पीड़न से मानसिक और शारीरिक रूप से तनावग्रस्त था। उन्होंने बताया कि हर बार अदालत में सुनवाई के दौरान सुभाष का मजाक उड़ाया जाता था और उसे पैसे न देने पर मरने के लिए कहा जाता था।
सुभाष के सुसाइड नोट में कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। उन्होंने वर्तमान स्थिति को “पुरुषों का कानूनी नरसंहार” बताया और अपने सभी मामलों की लाइव सुनवाई की मांग की। उन्होंने अनुरोध किया कि उनके बच्चे की कस्टडी उनके माता-पिता को दी जाए और उनकी पत्नी और उनके परिवार को उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोका जाए। उन्होंने लिखा, “इन सबके बावजूद, अगर आरोपियों को बरी कर दिया जाता है, तो मेरी राख को कोर्ट के पास किसी नाले में फेंक दिया जाए। इस तरह, मैं जान पाऊंगा कि इस देश में जीवन का कितना महत्व है।”
मानसिक स्वास्थ्य और कानूनी सुधारों की आवश्यकता
यह मामला पुरुषों के सामने आने वाली मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों और वैवाहिक विवादों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सुधारों की आवश्यकता पर बहस को फिर से हवा दे रहा है। मराठाहल्ली पुलिस अपनी जांच कर रही है, लेकिन यह घटना व्यवस्थागत बदलावों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है। जैसे-जैसे #MenToo आंदोलन जोर पकड़ रहा है, कार्यकर्ता पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए अधिक जागरूकता और समर्थन की मांग कर रहे हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर गंभीर विचार करने और व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
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