खबरें सुनेआज विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में शहरी विकास मंत्री डॉ. प्रेम चन्द अग्रवाल ने प्रदेश में चल रही “अमृत योजना” की प्रगति की समीक्षा बैठक ली।
बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य के शहरों में पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए धनराशि मुहैया कराई जा रही है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इसमें पूरी तत्परता से काम करें। उन्होंने कहा कि अमृत योजना का उद्देश्य प्रदेश के शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, शहरी परिवहन तथा शहरों में अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण करना है। इन सभी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति कराना विभाग की जिम्मेदारी है।
शहरी विकास मंत्री ने बताया कि प्रदेश के शहरों में अमृत योजना-1.0 के तहत 151 योजनाएं चल रही हैं जिनमें से 143 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। उन्होंने अधिकारियों को शेष 08 योजनाओं को दिसंबर 2024 तक पूरा करने के निर्देश दिए।
मंत्री ने कहा कि अमृत योजना-2.0, जो 2021 से 2026 तक की अवधि के लिए है, के अंतर्गत योजनाओं पर विभाग तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि अमृत योजना के तहत प्रदेश के 27 शहरों में कार्य गतिमान हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में लगभग 233 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए जाएंगे जबकि दूसरे चरण के विकास कार्यों के लिए लगभग 356 करोड़ रुपये की स्वीकृति केंद्र सरकार को भेजी गई है।
शहरी विकास मंत्री ने कहा कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि यदि सभी कार्य समय पर पूरे हो जाते हैं तो प्रदेश के 27 शहरों को लगभग मार्च 2026 तक शत-प्रतिशत पेयजल सुविधाओं से लैस किया जा सकेगा।
मंत्री ने कहा कि अमृत योजना से जुड़े विकास कार्यों की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देशित करते हुए कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता में किसी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लापरवाही में शामिल व्यक्ति या विभाग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर बैठक में नितिन भदौरिया (अपर सचिव, शहरी विकास/मिशन डायरेक्टर, जल जीवन मिशन), एल.एन. मिश्रा (अपर निदेशक, शहरी विकास), संजय सिंह (सीई (एचक्यू), पेयजल निगम), एवं अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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