देहरादून: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा उत्तराखंड सचिवालय और जिला कारागार परिसर, सुद्धोवाला को “ईट राईट” कैम्पस घोषित किया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिव, सचिवालय प्रशासन और महानिरीक्षक जेल को भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र सौंपे और इस पहल को महत्वपूर्ण और सराहनीय बताया।
उत्तराखंड सचिवालय, “ईट राईट” कैम्पस के रूप में प्रमाणित होने वाला देश के चुनिन्दा सचिवालय परिसरों में शामिल हो गया है।
यह प्रमाण पत्र सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थो की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। FSSAI द्वारा यह पहल ऐसे कार्यस्थलों के लिए शुरू की गई है जहाँ कर्मचारी नियमित रूप से भोजन करते हैं।
इस अवसर पर मुख्य सचिव ने सचिवालय प्रशासन और जेल प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सचिवालय एक अनुकरणीय स्थल है जहाँ राज्य के विभिन्न स्थानों से लोग आते हैं, इसलिए इसे “ईट राईट” कैम्पस बनाना अन्य संस्थानों के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने जेलों में भी कैदियों को सुरक्षित खाद्य पदार्थो की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
FSSAI द्वारा राज्य सचिवालय और जिला कारागार परिसर में संचालित सभी कैन्टीन, भोजनालय और अन्य खान-पान सेवाओं का फूड सेफ्टी ऑडिट किया गया था। यहाँ काम करने वाले फूड हैंडलर्स को फूड सेफ्टी आधारित फास्टैक (FoSTac) प्रदान किया गया था।
इस पहल के लिए, FSSAI ने Aेडमी ऑफ मैनेजमैन्ट स्टडीज, यू.आर.एस सर्टिफिकेशन (ऑडिट के लिए) और रेड कार्पेट वेंचर (संचालन के लिए) जैसी संस्थाओं को अधिकृत किया था। यह सब सी.एस.आर के तहत हर्बलाइफ इंडिया द्वारा किया गया था।
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