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उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन, सरकार ने सदन में अपना अनुपूरक बजट पेश किया। शाम चार बजे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में 5013 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में केंद्र पोषित योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।
बजट की मुख्य विशेषताएं:
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आपदा प्रबंधन: बजट में आपदा प्रबंधन के लिए 718.40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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शिक्षा: समग्र शिक्षा के लिए 697.90 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
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शहरी विकास: शहरी विकास के तहत नगरी अवस्था अपना के सुदृढ़ीकरण के लिए 192 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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सूचना विभाग: सूचना विभाग को 225 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
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गैर सरकारी महाविद्यालय: गैर सरकारी महाविद्यालयों को 100.03 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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अटल आयुष्मण उत्तराखंड योजना: इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
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ईडब्ल्यूएस आवास: शहरी विकास के तहत ईडब्ल्यूएस आवासों के लिए 96.76 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
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वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 130 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
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फायर सेवाएं: फायर सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 71 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मिशन: इस योजना के लिए 70 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
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यूनिटी मॉल: यूनिटी मॉल के लिए 69 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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टिहरी झील विकास: टिहरी झील के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
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प्रधानमंत्री आवास योजना वन टाइम लोन: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वन टाइम लोन के लिए 35.83 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
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पुलिस कर्मियों के आवास: पुलिस कर्मियों के आवास के लिए 25 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
इस अनुपूरक बजट में विभिन्न क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इससे राज्य में विकास कार्यों को गति मिलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी।
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