देहरादून। प्रदेश में बिजली कार्मिकों की छह अक्टूबर से प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए विद्युत उत्पादन से वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए 800 कार्मिकों की तैनाती की गई है। उत्तरप्रदेश के साथ ही हरियाणा व हिमाचल प्रदेश से ऊर्जा से जुड़े अभियंताओं, कार्मिकों और ठेकेदारों का सहयोग लिया जा रहा है। 10 जलविद्युत उत्पादन सुचारू रखने को 150 कार्मिकों की तैनाती की जा चुकी है। वहीं करीब कार्मिकों को 132 केवी से बड़े बिजलीघरों के संचालन को लगाया गया है। राज्य में विद्युत आपूर्ति दुरुस्त रखने का जिम्मा ठेकेदारों और उनके कार्मिकों के सुपुर्द किया गया है। इन पर निगाह रखने को निर्माण विभागों के अभियंताओं, विभिन्न महकमों के अधिकारियों को तैनात किया गया है।
राज्य में ऊर्जा निगम, जलविद्युत निगम और विद्युत पारेषण निगम के अभियंता और कार्मिक उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आंदोलनरत हैं। पुरानी पेंशन, पुरानी एसीपी समेत 14 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा की सरकार और निगम प्रबंधन के साथ समझौता वार्ता चल रही है। मोर्चा के हड़ताल के आह्वान से निपटने को इस बार सरकार पूरी तैयारी से जुटी है। विद्युत उत्पादन से लेकर आपूर्ति सुचारू रखने को बड़े पैमाने पर वैकल्पिक बंदोबस्त किए गए हैं।