सचिवालय संघ ने सचिवालय परिसर में राज्य कर्मचारियों व पेंशनरों के कैशलेस उपचार के लिए जारी गोल्डन कार्ड के शासनादेश की प्रतियां जलाईं। उन्होंने आरोप लगाया कि गोल्डन कार्ड की विसंगतियां दूर करने संबंधी मसला कैबिनेट में न लाकर सरकार ने वादाखिलाफी की है। इस कारण गोल्डन कार्ड की होली जलाई गई है। वहीं, अन्य मांगों को लेकर सचिवालय संघ ने अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन, प्रमुख सचिव राज्य संपत्ति और सचिव सचिवालय प्रशासन के कक्ष के बाहर दो घंटे तक धरना भी दिया।
सोमवार को तय कार्यक्रम के अनुसार सचिवालय संघ से जुड़े कार्मिक सचिवालय परिसर में एकत्र हुए और गोल्डन कार्ड से संबंधित शासनादेश की प्रतियां फूंकी। इस दौरान संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी और महासचिव विमल जोशी ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई बैठक में वादा किया गया था कि गोल्डन कार्ड की विसंगतियों को दूर करने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट में इस मसले पर कोई चर्चा न होने के कारण कार्मिक वर्ग में आक्रोश है। इसके विरोध में यह कदम उठाया गया है।