देहरादून। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और सचिव शैलेश बगोली ने 26 प्रस्तावों को लगी कैबिनेट की संस्तुति के बारे में मीडिया को ब्रीफ किया। सबसे अहम फैसला राजस्व पुलिस को चरणबद्ध तरीके से हटाने को लेकर हुआ।
राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस चरणबद्ध तरीके से बदलेगी। पहले चरण में 6 पुलिस स्टेशन और 20 पुलिस चौकी बनेगी। जहां पर्यटन ज्यादा बढ़ा है वह क्षेत्र रेगुलर पुलिस में आएगा। वही हेड कांस्टेबलो के प्रमोशन क़ो लेकर भी कैबिनेट ने दी मंजूरी 1750 पदों पर बनेंगे एएसआई के पद। महिला आरक्षण पर अध्यादेश के लिए सीएम को अधिकृत किया गया।
प्रमुख फैसले—
- परिवहन विभाग का पहला मद, सड़क सुरक्षा कोष से सम्बंधित है, कम्पाडिंग फीस 30 फीसदी की गई है,
- दुर्घटना राहत निधि – 1 लाख की धनराशि बढ़ाकर 2 लाख की गई
- आवास विभाग में लैंड यूज फीस में बढ़ाई गई
- पेट्रोल पेम्प में भी कमर्शियल रेट लागू होंगे
- उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में हुआ संशोधन,
- कृषी विभाग में बागवानी मिशन के अंतर्गत सब्सिडी में 50 फीसदी राशि राज्य सरकार देगी,-
- शिक्षा विभाग में 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने वाले बच्चो के नियम में संशोधन, अब 30 दिन में ही आउट ऑफ स्कूल माना जायेगा,
- औधोगिक विकास विभाग में – औधोगिक सेवा निति का प्रख्यापन किया गया,
- उत्तराखंड की अपनी लॉजेस्टिक नीति लागू की गई,
- वित्त विभाग में- व्यापारियों का दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया,
- उच्च शिक्षा – हरिद्वार यूनिवर्सिटी को कैबिनेट की मिली मंजूरी,
- मॅहगाई भत्ता ओर बोनस के लिए मंत्रिमंडल ने सीएम को अधिकृत किया गया, सीएम के अनुमोदन पर मिलेगा बोनस ओर बढ़ा हुआ भत्ता,
- उत्तराखंड कूड़ा फेंकना और थूकना में बदलाव, अब केवल अर्थ दंड का प्रवधान. करावास का प्रधावन हटाया गया
केदारनाथ में पुराने मकानों को नव निर्माण के लिए प्रस्ताव