नई दिल्ली। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी रैलियों और जनसभाओं पर प्रतिबंध जारी रखा है। चुनाव आयोग ने 11 फरवरी तक प्रतिबंध जारी रखने का निर्णय लिया है। रैलियों पर प्रतिबंध खोलने को लेकर सोमवार को हुई बैठक में यह फैसला आया। हालांकि आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को कुछ राहत देते हुए एक हजार क्षमता वाली रैलियां करने की अनुमति दी है, जबकि इनडोर में पांच सौ की क्षमता वाली जनसभाएं हो सकेंगी। बशर्ते राजनीतिक दल कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करेंगी।
आज केंद्रीय चुनाव आयोग ने रैलियों और रोड शो के ऊपर प्रतिबंध को लेकर वर्चुअली समीक्षा बैठक की थी। चुनाव वाले राज्यों यानी यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के मुख्य चुनाव अधिकारी और स्वास्थ्य सचिव इस बैठक में शामिल हुए थे।चुनाव आयोग कोरोना महामारी के चलते पहले से ज्यादा सख्ती बनाए हुए है। चुनाव आयोग ने अब 11 फरवरी तक रैलियों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। डोर-टू-डोर कैंपेन के लिए बीस लोगों को अनुमति दी गई है।
इसके बाद चुनाव आयोग ने फैसला लिया कि अब 500 की जगह 1000 लोगों की सभा की जा सकती है। इसके अलावा डोर टु डोर कैंपेन अब 10 की जगह 20 लोगों के साथ कर सकते हैं। वहीं इनडोर बैठक (बंद जगह होने वाली मीटिंग) में 300 की जगह 500 लोग शामिल हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने पिछली बैठक में प्रथम और दूसरे चरण के लिए रैली की इजाजत दी थी, लेकिन 500 की संख्या सीमित की थी।