शिमला, 3 अक्टूबर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है। रामपुर विधानसभा क्षेत्र के नोगली में आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यकाल में अब तक 10 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है और अगले छह महीनों में चार हजार और शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
मुख्यमंत्री के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उनके घर के आसपास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रदेश में 150 से अधिक सीबीएसई स्कूल शुरू किए गए हैं। इनमें करीब दो हजार शिक्षकों की नियुक्ति होने की बात उन्होंने कही। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध 300 विद्यालयों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है।
सुक्खू ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश की स्थिति में सुधार का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में हिमाचल गुणात्मक शिक्षा के मामले में 21वें स्थान पर था, जबकि वर्तमान सरकार के प्रयासों के बाद प्रदेश पांचवें स्थान पर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकताओं में हैं तथा इन क्षेत्रों में आवश्यक संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। इन दावों की तुलना के लिए संबंधित मूल्यांकन की पद्धति और वर्षवार आधिकारिक आंकड़े महत्वपूर्ण होंगे।
स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों और अटल मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी संस्थान, चमियाना में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। उनके अनुसार, एम्स की तर्ज पर अत्याधुनिक मशीनें स्थापित की जा रही हैं और पुरानी मशीनों को चरणबद्ध तरीके से बदला जा रहा है। उन्होंने चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए 500 चिकित्सकों की नियुक्ति किए जाने की जानकारी भी दी।
पुरानी पेंशन योजना पर सरकार का रुख
पुरानी पेंशन योजना को लेकर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ दिया गया है और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इसे बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए नई नीति तैयार किए जाने की जानकारी दी। करुणामूलक आधार पर रोजगार से जुड़े पात्र मामलों में करीब 70 प्रतिशत मामलों का समाधान होने का दावा भी उन्होंने किया।
मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार से विरासत में मिले वित्तीय दायित्वों को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार को करीब 76 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और कर्मचारियों से संबंधित लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां विरासत में मिलीं। यह आंकड़े मुख्यमंत्री के बयान के रूप में सामने आए हैं।
परिवार कल्याण योजना का ऐलान
सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार इसी माह ‘अपना परिवार, सुखी परिवार’ योजना लागू करने जा रही है। उनके अनुसार, इसके तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता और पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रावधान होगा। उन्होंने जनसभा में मौजूद महिला मंडलों को आवश्यक सामान खरीदने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने की घोषणा भी की।
रामपुर क्षेत्र में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए गए। सरकारी जानकारी के अनुसार, एक दिन पहले रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 232.93 करोड़ रुपये की 28 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन किया गया था।
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