बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर में एक विशाल एंटी ड्रग जागरूकता वॉकाथॉन का नेतृत्व किया और चिट्टा जैसे घातक नशे के खिलाफ एक निर्णायक जंग का बिगुल फूंक दिया। इस दौरान पूरा शहर नशा विरोधी नारों से गूंज उठा। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज से शुरू होकर लुहणू ग्राउंड तक चली इस वॉकाथॉन में छात्रों, जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों और समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने स्कूल के मैदान में हजारों लोगों को नशा मुक्त हिमाचल बनाने की शपथ दिलाई।
लुहणू ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने चिट्टा को धीमा जहर बताया जो युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है और परिवारों को तोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह नशा समाज पर एक कलंक की तरह है। सुक्खू ने याद दिलाया कि राज्य सरकार ने 15 नवंबर को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से इस जन आंदोलन की शुरुआत की थी जो धर्मशाला और हमीरपुर होते हुए अब बिलासपुर में एक मजबूत पड़ाव पर पहुंच चुका है। उन्होंने समाज के हर वर्ग विशेषकर युवाओं से इस लड़ाई में सक्रिय भागीदारी की अपील की।
मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार जल्द ही एंटी चिट्टा स्वयंसेवक योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स, यूथ क्लब के सदस्यों और जागरूक नागरिकों को फ्रंटलाइन वॉलिंटियर्स के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जोर देकर कहा कि सरकार का नजरिया केवल नारों या प्रतीकात्मक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है बल्कि नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ-साथ पीड़ितों के पुनर्वास पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सिरमौर जिले के कोटला बड़ोग में बन रहे नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र के लिए 20 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। प्रवर्तन के कड़े कदम उठाते हुए उन्होंने बताया कि राज्यव्यापी नाका अभियान के दौरान 208 चेकपॉइंट्स लगाए गए और करीब 28 हजार वाहनों की चेकिंग की गई।
उन्होंने बताया कि पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत आदतन अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। अब तक 66 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है जिनमें 19 कुख्यात तस्कर शामिल हैं। इसके अलावा ड्रग मनी से बनाई गई अवैध संपत्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। 72 मामलों में से 14 में कार्रवाई पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दवा निर्माण इकाइयों का भी निरीक्षण किया जा रहा है ताकि अवैध उत्पादन रोका जा सके। इस मौके पर मंत्री राजेश धर्मानी, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर और डीजीपी अशोक तिवारी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।