देहरादून. उत्तराखंड के आम नागरिकों को अब सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून के सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी ऑडिटोरियम में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। उन्होंने कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा तैयार किए गए ‘मेरी योजना’ पोर्टल (myscheme.gov.in) का आधिकारिक लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने ‘मेरी योजना’ पुस्तकों पर आयोजित एक विचार गोष्ठी में भी हिस्सा लिया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि सरकार का मकसद सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि उनका लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने ‘मेरी योजना’, ‘मेरी योजना- राज्य सरकार’ और ‘मेरी योजना- केंद्र सरकार’ नामक तीन पुस्तकों के संस्करणों का जिक्र करते हुए कहा कि इनके माध्यम से अब प्रदेश का कोई भी नागरिक केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की ए-टू-जेड जानकारी आसानी से हासिल कर सकेगा। ये पुस्तकें और पोर्टल न केवल योजनाओं के नाम बताएंगे, बल्कि आवेदन कैसे करना है, कौन से दस्तावेज लगेंगे और पात्रता के नियम क्या हैं, यह भी विस्तार से समझाएंगे।
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक नई कार्य संस्कृति विकसित की है, जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे ऊपर है। इसी तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए पेंशन और अन्य योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो गई है।
धामी ने राज्य के विकास का खाका खींचते हुए कहा कि जहां एक तरफ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और हवाई कनेक्टिविटी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर भी पूरा जोर है। उन्होंने ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ का जिक्र करते हुए बताया कि ‘एक जनपद, दो उत्पाद’ योजना से लोगों को रोजगार मिल रहा है। ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के जरिए उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पाद अब देश-विदेश में अपनी पहचान बना रहे हैं। इसके अलावा स्टेट मिलेट मिशन, एप्पल मिशन, होम स्टे योजना और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों से पहाड़ की आजीविका सुधर रही है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक बार फिर सभी से अपील की कि वे सरकारी या निजी कार्यक्रमों में दिए जाने वाले स्मृति चिन्हों में केवल राज्य के स्थानीय उत्पादों का ही इस्तेमाल करें। इससे स्थानीय कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि एकीकृत पोर्टल के जरिए लोगों को योजनाओं का लाभ मिलना आसान होगा, जो अंत्योदय की भावना का सच्चा उदाहरण है। वहीं, सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन दीपक कुमार ने बताया कि विभाग का मुख्य उद्देश्य सेवाओं को सरल तरीके से जनता तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में विधायक खजान दास, सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।