अल्मोड़ा/चौखुटिया
उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और उपजिला चिकित्सालय की स्थापना की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन फिलहाल थम गया है। रविवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारी प्रतिनिधियों से वीडियो कॉल के जरिए सीधी बात की। इस विस्तृत बातचीत और मुख्यमंत्री से मिले ठोस आश्वासन के बाद आंदोलनकारियों ने अपने प्रदर्शन को अगले 20 दिनों के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है। इस निर्णय से प्रशासन और स्थानीय जनता ने राहत की सांस ली है।
आंदोलनकारी पिछले काफी समय से क्षेत्र की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए संघर्ष कर रहे थे। रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई वार्ता काफी सकारात्मक रही। मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारियों की बातों को गंभीरता से सुना और उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि चौखुटिया क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और जनहित से जुड़ी किसी भी मांग की अनदेखी नहीं की जाएगी।
बातचीत के दौरान सबसे अहम मुद्दा उपजिला चिकित्सालय के निर्माण का रहा। इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि अस्पताल के निर्माण के लिए जरूरी ‘टोकन मनी’ जल्द से जल्द जारी कर दी जाएगी। टोकन मनी जारी होने से अस्पताल निर्माण की कागजी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं तेजी से आगे बढ़ सकेंगी और प्रोजेक्ट को वित्तीय स्वीकृति मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की जनता की एक और बड़ी चिंता को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल की इमारत बनने तक या व्यवस्था सुधरने तक, स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी। इससे मरीजों को इलाज के लिए अन्य शहरों या दूरदराज के इलाकों में नहीं भटकना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी सभी जायज मांगों को धरातल पर उतारने के लिए विभागीय स्तर पर कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन ठोस कदम उठा रहा है और आने वाले कुछ ही दिनों में इसका असर जमीन पर दिखाई देने लगेगा। मुख्यमंत्री के इस सकारात्मक रुख को देखते हुए आंदोलनकारी प्रतिनिधियों ने भी उनका आभार जताया। हालांकि, उन्होंने आंदोलन को पूरी तरह खत्म करने के बजाय 20 दिनों के लिए स्थगित किया है, जो यह दर्शाता है कि वे सरकार की कार्यवाही पर नजर बनाए रखेंगे।
इस वीडियो वार्ता के दौरान शासन और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। आंदोलनकारियों की ओर से प्रतिनिधि भुवन कठायत और अशोक कुमार ने पक्ष रखा जबकि प्रशासन की तरफ से उप जिलाधिकारी सुनील कुमार राज उपस्थित थे। यह वार्ता इस मायने में सफल मानी जा रही है कि इसने सरकार और जनता के बीच संवाद का रास्ता खोला है और विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जगाई है।
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