शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य से नशे के खात्मे के लिए अपने अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है। इस अभियान में अब पंचायतों और आम जनता को भी सक्रिय रूप से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि हिमाचल में अब पंचायत स्तर पर ‘नशा निवारण समितियां’ गठित की जाएंगी, जिनकी कमान सरकारी स्कूलों के मुख्य अध्यापकों और प्रधानाचार्यों के हाथों में होगी।
गृह विभाग ने जारी किए आदेश, शिक्षा निदेशालय ने दिए निर्देश
यह महत्वपूर्ण आदेश पहले गृह विभाग द्वारा जारी किया गया था। गुरुवार को स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इन आदेशों को सख्ती से लागू करने और इस अभियान में पूर्ण सहयोग प्रदान करने के निर्देश जारी किए हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने एक अधिसूचना जारी कर सभी शैक्षणिक संस्थानों तक इन निर्देशों को पहुंचाने के लिए उपनिदेशकों को आवश्यक निर्देश भेजे हैं।
स्कूल प्रमुख होंगे समिति के अध्यक्ष
गठित होने वाली इन समितियों में सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य या मुख्य अध्यापक को अध्यक्ष बनाया जाएगा। समिति में अन्य सदस्य भी शामिल होंगे, जिनमें सचिव, पंचायत सहायक, पटवारी, राजस्व अधिकारी, आशा वर्कर, महिला मंडल एवं युवा प्रतिनिधि, प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ नागरिक और खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) द्वारा नामित स्वयंसेवक शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र के विशेष रूप से नामित पुलिस हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल इस कमेटी में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
नशे से संबंधित गतिविधियों पर रखेगी कड़ी नजर
इन समितियों का मुख्य कार्य अपने क्षेत्र में नशे से संबंधित सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना होगा। वे हर महीने नियमित बैठकें आयोजित करेंगी ताकि स्थानीय स्थिति का पूरी तरह आकलन किया जा सके। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि पंचायत में कहीं भी ‘चिट्टा’, ‘हेरोइन’ या अन्य किसी भी नशीले पदार्थ की बिक्री या खरीद-फरोख्त तो नहीं हो रही है।
पुलिस को तुरंत सूचित करेगी समिति
यदि समिति के सामने नशे की तस्करी या इससे संबंधित कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि सामने आती है, तो वह तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को भेजेगी। इसके अलावा, ये समितियां स्कूलों, पंचायतों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर नशामुक्ति के प्रति जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएंगी।
उपायुक्तों और बीडीओ को भी निर्देश जारी
गृह विभाग ने सभी उपायुक्तों और खंड विकास अधिकारियों को इन समितियों के गठन और उनके प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक प्रशासनिक सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार, शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के उप निदेशकों से कहा है कि वे इस संबंध में स्कूल प्रमुखों के साथ बातचीत करें और अभियान को जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कार्य करें। यह पहल हिमाचल को नशामुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
Pls read:Himachal: विधानसभा का शीतकालीन सत्र- बेरोजगारी, आउटसोर्सिंग और आपदा पर घमासान तय