Dehradun. उत्तराखंड राज्य की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8260.72 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सिंचाई, ऊर्जा, खेल, पर्यटन और चिकित्सा सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।
शिलान्यास की जाने वाली प्रमुख योजनाएं (कुल 7329.06 करोड़ रुपये की 19 योजनाएं):
सिंचाई विभाग की बड़ी परियोजनाएं:
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सौंग बांध पेयजल परियोजना (2491.96 करोड़ रुपये): देहरादून और टिहरी जिलों में प्रस्तावित इस परियोजना से देहरादून को प्रतिदिन 150 एमएलडी पेयजल मिलेगा। इसमें 130 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा, जिससे देहरादून शहर की जल आपूर्ति में सुधार होगा।
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जमरानी बांध पेयजल परियोजना (2584.10 करोड़ रुपये): नैनीताल जिले में प्रस्तावित यह एक बहुउद्देश्यीय परियोजना है। इससे पेयजल, सिंचाई और 14 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिससे 57065 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी।
अन्य महत्वपूर्ण शिलान्यास परियोजनाएं:
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चमोली में अलकनंदा नदी के बाएं किनारे पर भूस्खलन स्थिरीकरण कार्य (100.53 करोड़ रुपये)।
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पिथौरागढ़ के धारचूला में काली नदी के दाएं किनारे पर बाढ़ सुरक्षा कार्य (140.22 करोड़ रुपये)।
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ऊर्जा क्षेत्र में (पिटकुल): चमोली के पीपलकोटी में 400 केवी स्विचिंग उपसंस्थान और संबंधित पारेषण लाइन (340.29 करोड़ रुपये), टिहरी के घनसाली में 220 केवी उपसंस्थान (277.23 करोड़ रुपये)।
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ऊर्जा (उरेडा): सभी जिलों में शासकीय भवनों में सोलर पावर प्लांट की स्थापना (129.37 करोड़ रुपये)।
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चंपावत के बनबसा में 220 केवी उपसंस्थान (223.71 करोड़ रुपये)।
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खेल विभाग: चंपावत के लोहाघाट में महिला खिलाड़ियों के खेल कौशल विकास हेतु महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना (256.96 करोड़ रुपये)।
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लोक निर्माण विभाग: केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि और राज्य योजना के तहत 10 विभिन्न सड़कों का निर्माण (127.43 करोड़ रुपये)।
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वन विभाग (राजाजी टाइगर रिजर्व): पौड़ी के यमकेश्वर में गौहरी रेंज के अंतर्गत चौरासी कुटिया का पुनरुद्धार कार्य (100.89 करोड़ रुपये)।
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प्राविधिक शिक्षा: लोहाघाट, सल्ट, दन्या, गरुड़, द्वाराहाट और पोखरी में राजकीय पॉलिटेक्निक भवनों का निर्माण (100.67 करोड़ रुपये)।
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पर्यटन: टिहरी और देहरादून में पर्यटन विकास कार्य (58.21 करोड़ रुपये)।
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चिकित्सा शिक्षा: देहरादून और हल्द्वानी में भर्ती मरीजों के तीमारदारों के लिए रैन बसेरा (55.00 करोड़ रुपये)।
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चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण: उप जिला चिकित्सालय खानपुर का भवन निर्माण (39.42 करोड़ रुपये)।
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शहरी विकास: कपकोट और कर्णप्रयाग में पंपिंग पेयजल योजना तथा नानकमत्ता में पेयजल योजना पुनर्गठन (79.83 करोड़ रुपये)।
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डेयरी विकास: नैनीताल के लालकुआं में 1.50 लाख लीटर/दिन की अत्याधुनिक दुग्धशाला की स्थापना (80.77 करोड़ रुपये)।
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पेयजल: पौड़ी जिले में पेयजल योजना (15.16 करोड़ रुपये)।
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कृषि: वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार पौड़ी गढ़वाल में चैनलिंक फेंसिंग कार्य (11.48 करोड़ रुपये)।
लोकार्पण की जाने वाली योजनाएं (कुल 931.65 करोड़ रुपये की 12 योजनाएं):
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ऊर्जा (पिटकुल): पिथौरागढ़ के धारचूला में 220/33 केवी (50 एमवीए) बरम उपसंस्थान और संबंधित पारेषण लाइन (161.98 करोड़ रुपये)।
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देहरादून के मसूरी, कैंट और राजपुर रोड में 132 केवी बिंदाल-पुरकुल पारेषण लाइन (38.71 करोड़ रुपये)।
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ऊर्जा (उरेडा): राज्य के समस्त जनपदों में शासकीय भवनों में सोलर पावर प्लांट की स्थापना (32.61 करोड़ रुपये)।
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शहरी विकास: देहरादून के धर्मपुर, रायपुर, मसूरी और कैंट में अमृत 1.0 कार्यक्रम के अंतर्गत देहरादून जलापूर्ति की 23 जोन आच्छादन की योजना (128.56 करोड़ रुपये)।
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प्राविधिक शिक्षा विभाग: चंपावत, टनकपुर, ताकुला, बाड़ेछीना, चिन्यालीसौड़, कुल्सारी में राजकीय पॉलिटेक्निक भवनों का निर्माण (126.27 करोड़ रुपये)।
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लोक निर्माण विभाग: राज्य योजना के अंतर्गत 3 विभिन्न योजनाएं तथा केंद्रीय अवस्थापना निधि के अंतर्गत 7 विभिन्न योजनाओं का निर्माण कार्य (110.03 करोड़ रुपये)।
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पेयजल विभाग: पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट, बागेश्वर के बागेश्वर नगर तथा पौड़ी गढ़वाल और श्रीनगर में पंपिंग पेयजल योजना (80.81 करोड़ रुपये)।
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पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में बेलपट्टी ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना (57.50 करोड़ रुपये)।
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सिंचाई: पिथौरागढ़ के विकासखंड धारचूला के अंतर्गत ग्वालगांव भूस्खलन के उपचारात्मक कार्य (84.09 करोड़ रुपये)।
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पिथौरागढ़ और देहरादून में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य (66.57 करोड़ रुपये)।
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कौशल विकास एवं सेवायोजन: प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग की कार्यशाला का निर्माण कार्य (25.91 करोड़ रुपये)।
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खेल विभाग: नैनीताल के हल्द्वानी स्टेडियम में हॉकी ग्राउंड (एस्ट्रोटर्फ) का निर्माण कार्य (18.61 करोड़ रुपये)।
नैनी सैनी हवाई अड्डे के अधिग्रहण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और उत्तराखंड सरकार के बीच पिथौरागढ़ स्थित नैनी सैनी हवाई अड्डे के अधिग्रहण के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में हवाई संपर्क की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
नैनी सैनी हवाई अड्डे का कुल क्षेत्रफल लगभग 70 एकड़ है। यहां का टर्मिनल भवन व्यस्त समय में 40 यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम है। साथ ही, एप्रन एक समय में दो विमानों (कोड-2बी) को समायोजित कर सकता है।
इस अधिग्रहण से हवाई अड्डे के मौजूदा बुनियादी ढांचे का उन्नयन, परिचालन मानकों का सुव्यवस्थित प्रबंधन और उत्तराखंड की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा।
नैनी सैनी हवाई अड्डे का विकास प्रदेश की स्थानीय कला, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन क्षेत्र को नया प्रोत्साहन देगा। इससे व्यापार, तीर्थ पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आतिथ्य क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे तथा स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए आयाम सृजित होंगे।
इस पहल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुगम्य और टिकाऊ विमानन अवसंरचना के दृष्टिकोण को बल मिलेगा और इस रणनीतिक हिमालयी क्षेत्र में आपदा-प्रतिक्रिया क्षमताओं को भी सुदृढ़ किया जा सकेगा। यह समझौता उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा।
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