नादौन, हमीरपुर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिले के नादौन विधानसभा क्षेत्र के मांझेली और करसाई में जनता की शिकायतें सुनीं और अधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने मांझेली में एक पटवार सर्कल और एक स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अवसर पर उपस्थित प्रत्येक महिला मंडल के लिए एक लाख रुपये और 100 कुर्सियों का अनुदान भी घोषित किया। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक महिला मंडल भवन के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे, जबकि मांझेली पंचायत में सड़कों को मजबूत करने के लिए पहले ही 50 लाख रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को मांझेली-भुंपाल सड़क की डीपीआर जल्द से जल्द तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि कंगू स्कूल को सीबीएसई-मान्यता प्राप्त स्कूल में बदला जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में बड़े सुधार ला रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए साहसिक कदमों के कारण, हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा सूचकांक में 21वें से 5वें स्थान पर आ गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल अभी भी लगभग 20 साल पुरानी मशीनों के साथ काम कर रहे हैं और सरकार ने राज्य के लोगों के लाभ के लिए इन्हें आधुनिक उपकरणों से बदलने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, “हमारे डॉक्टर अत्यधिक सक्षम हैं, लेकिन पुरानी तकनीक उनकी दक्षता को सीमित करती है। इसलिए, हम राज्य के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एम्स दिल्ली के बराबर उन्नत मशीनरी स्थापित कर रहे हैं।”
सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को अत्याधुनिक संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के कॉलेज स्थापित करने के दावे का खंडन करते हुए, उन्होंने स्पष्ट किया कि इसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वीकृत किया था। मुख्यमंत्री ने कहा, “पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने केवल आधारशिला रखी और कोई और काम नहीं किया गया।” उन्होंने आगे कहा, “मनमोहन सिंह ने परियोजना के लिए 190 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने निर्माण पूरा करने के लिए अपने संसाधनों से अतिरिक्त 400 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।”
उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने “हमीरपुर जिले की उपेक्षा की”, यह कहते हुए कि “क्षेत्र से दो विधायक होने के बावजूद, उनके कार्यकाल में किसी को भी कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया था”।
नादौन में खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का पहला इनडोर स्टेडियम, जिसकी लागत 120 करोड़ रुपये है, निर्माणाधीन है। इस सुविधा में एक स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंज और 17 विभिन्न खेलों के लिए बुनियादी ढांचा शामिल होगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में फुटबॉल और हॉकी स्टेडियम विकसित करने के लिए अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि साहसिक खेलों को बढ़ावा देने और पर्यटकों को आकर्षित करने, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले, नादौन में 59 करोड़ रुपये की लागत से एक राफ्टिंग परिसर विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 79 करोड़ रुपये की लागत से एक वेलनेस सेंटर और एक वाटर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। निवासियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी चल रही हैं।
पिछले 23 वर्षों से नादौन के लोगों के अटूट समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हुए, मुख्यमंत्री ने मांझेली में अपने बचपन के दिनों को याद किया। उन्होंने कहा, “मैं यहीं मांझेली में पला-बढ़ा हूं और अपने बचपन के दोस्तों के साथ खेलने की यादें अभी भी मेरे दिमाग में ताजा हैं। नादौन के विकास में कोई देरी नहीं होगी।”
सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोरू के छात्रों ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए अपनी व्यक्तिगत बचत से 57,000 रुपये का चेक भेंट किया। विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री को सम्मानित किया।
सुक्खू ने 2.04 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले करसाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि करसाई में पीएचसी शुरू में एक किराए के भवन से कार्य करेगा और केंद्र के लिए कर्मचारियों की नियुक्तियां जल्द ही की जाएंगी। उन्होंने राष्ट्रीय पदक विजेता अर्नब सैनी और उनके कोच सुख देव को भी सम्मानित किया, साथ ही अन्य एथलीटों को भी सम्मानित किया जिन्होंने राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीते।
करसाई में सभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। दूध उत्पादन के साथ-साथ, राज्य सरकार अब स्वाभाविक रूप से उगाई गई कच्ची हल्दी, गेहूं, मक्का और जौ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के तहत मजदूरी भी 80 रुपये बढ़ा दी गई है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का अपना वादा पूरा किया। हालांकि, बदले में, केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर कई वित्तीय प्रतिबंध लगाए।
विधायक कैप्टन रंजीत सिंह ने कहा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य भर में समान विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनके सुजानपुर निर्वाचन क्षेत्र में करोड़ों रुपये के विकास कार्य चल रहे थे, जबकि पिछली भाजपा सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक चिंताओं और मांगों को संबोधित करने के लिए हमीरपुर का दौरा भी नहीं किया था। उन्होंने कहा कि हमीरपुर के लोगों के लिए यह गर्व की बात है कि सुक्खू इसी जिले से आते हैं। उन्होंने सभी से विकास एजेंडे को मजबूत करने के लिए एकजुट रहने का आग्रह किया।
सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के बारे में बोलते हुए, कैप्टन रंजीत सिंह ने कहा कि अब सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले वे लोग हैं जिनकी “भ्रष्टाचार की पिछली दरवाजे की प्रविष्टियां” बंद कर दी गई हैं। उन्होंने टिप्पणी की, “ऐसे लोगों का जन कल्याण से कोई लेना-देना नहीं है और वे केवल जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा कि “अग्निवीर भर्ती का मुद्दा आगामी विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा, जिसमें केंद्रीय सरकार को उनके लिए 15 साल की सेवा और पेंशन लाभों की सिफारिश करने का प्रस्ताव होगा”।
पूर्व विधायक कुलदीप सिंह पठानिया और मंजीत डोगरा, कांगड़ा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष राम चंद्र पठानिया, हिमाचल प्रदेश ओबीसी वित्त और विकास निगम के उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहन, संयोजक हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम अतुल करोहटा, एपीएमसी हमीरपुर के अध्यक्ष अजय शर्मा, कांग्रेस नेता डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा, सुमन भारती, कैप्टन पृथ्वी चंद, राजीव राणा, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, उपायुक्त अमरजीत सिंह और पुलिस अधीक्षक भगत सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे।