Uttarakhand: मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर अग्निवीर भर्ती पूर्व निशुल्क प्रशिक्षण के लिए एसओपी तैयार, युवाओं को मिलेगा लाभ

Dehradun। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग सेना में अग्निवीर बनकर देश की सेवा करने के इच्छुक युवक-युवतियों को भर्ती पूर्व निशुल्क प्रशिक्षण देगा। इसके लिए विभाग ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार कर ली है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों खेल एवं युवा कल्याण विभाग को प्रदेश के युवाओं को अग्निवीर भर्ती के लिए प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए थे, ताकि वे उत्तराखंड की महान सैन्य परंपरा के अनुसार सेना में अपना करियर बना सकें। इसी क्रम में विभाग ने युवाओं को अग्निवीर भर्ती पूर्व निशुल्क प्रशिक्षण देने की तैयारी पूरी कर ली है। जल्द ही 13 जिलों में अग्निवीरों का भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया जाएगा।

प्रमुख बातें:

  1. अग्निवीर भर्ती पूर्व प्रशिक्षण हेतु इच्छुक युवक-युवतियों के लिए उत्तराखंड राज्य का मूल/स्थायी निवासी अथवा उत्तराखंड राज्य में किसी संस्थान में अध्ययनरत/सेवारत होना अनिवार्य है।

  2. प्रशिक्षण हेतु हाईस्कूल परीक्षा 45 प्रतिशत या उससे अधिक अंक के साथ उत्तीर्ण तथा प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत अंक अथवा उससे अधिक होना अनिवार्य है।

  3. आयु 16 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है।

  4. जिला खेल कार्यालय/जिला युवा कल्याण अधिकारी कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

  5. छात्र/छात्रा को चिकित्सक द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

  6. प्रशिक्षण के समय छात्र/छात्रा को खेल किट (वेशभूषा-टीशर्ट, नेकर, स्पोर्ट्स शूज, मौजा) में उपस्थित होना अनिवार्य है।

  7. छात्र/छात्रा के शरीर पर किसी प्रकार कोई टैटू अथवा किसी प्रकार अप्राकृतिक स्थायी निशान आदि न गुदा हो।

  8. इच्छुक छात्र/छात्रा को खेल स्टेडियम/खेल मैदान में नियुक्त विभागीय प्रशिक्षक द्वारा ही प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की शानदार सैन्य परंपरा रही है, यहां के प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना में जाता ही है। इसीलिए सरकार अग्निवीर भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रदान कर रही है, ताकि युवा अग्निवीर के जरिए सेना को अपनी सेवाएं दे सकें। प्रदेश सरकार अग्निवीरों को सेवाकाल के बाद प्रदेश की सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी प्रदान करने का फैसला ले चुकी है।

 

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