शिमला: उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज यहां बताया कि शिमला में रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकास परियोजना को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत स्टेज-I मंजूरी मिल गई है.
यह परियोजना शिमला में शहरी परिवहन प्रणाली में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जिसमें 1734.70 करोड़ रुपये की लागत से 13.79 किलोमीटर लंबा रोपवे विकसित किया जाएगा, जो शहर के प्रमुख बिंदुओं को जोड़ेगा. यह पहल यातायात भीड़ को कम करने और कार्बन उत्सर्जन को घटाने में मदद करेगी, साथ ही स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए स्वच्छ और टिकाऊ शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देगी.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 6.1909 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है, जिसमें सभी पर्यावरणीय और कानूनी मानदंडों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी और पर्यटकों को एक नया और सुखद यात्रा अनुभव प्रदान करेगी.
अग्निहोत्री ने कहा कि यह परियोजना शिमला के लोगों के लिए एक बड़ा उपहार है और राज्य सरकार के ‘ग्रीन हिमाचल’ के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. उन्होंने इस महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्रालय का आभार व्यक्त किया.
उन्होंने आगे कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी और सभी निर्माण गतिविधियां वन विभाग के दिशानिर्देशों का पालन करेंगी.