चंडीगढ़/नई दिल्ली: पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियन ने आज केंद्र सरकार से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत राज्य को 151 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है. यह सहायता राज्य के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ के कारण सिल्ट से प्रभावित भूमि की बहाली के लिए मांगी गई है. हाल की बाढ़ से राज्य के 2185 गांवों में 5 लाख एकड़ विभिन्न फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं.
आज पूसा भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कृषि रबी अभियान 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए, पंजाब के कैबिनेट मंत्री खुडियन ने कहा कि हाल की अभूतपूर्व बाढ़ ने कृषि योग्य भूमि के बड़े क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया है और खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है. पंजाब के सीमावर्ती जिले (अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पठानकोट, कपूरथला, फाजिल्का और फिरोजपुर) सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और बाढ़ प्रभावित कृषि क्षेत्रों में 5 फीट तक सिल्ट/रेत जमा हो गई है.
उन्होंने कहा, “पंजाब के लोगों ने हमेशा देश के किसी भी हिस्से में कठिन समय के दौरान खुले दिल से आगे बढ़कर मदद की है, अब केंद्र को इस गंभीर स्थिति से राज्य को बाहर निकालने के लिए अपना मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए.”
उन्होंने जोर दिया कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, आरकेवीवाई के डीपीआर घटक के तहत अतिरिक्त धन की समय पर रिहाई न केवल किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करने में मदद करेगी बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार को भी सुनिश्चित करेगी.
उन्होंने मांग की कि केंद्र को बीज ग्राम कार्यक्रम के तहत प्रभावित किसानों को 2 लाख क्विंटल प्रमाणित गेहूं बीज प्रदान करने के लिए राज्य को 80 करोड़ रुपये जारी करने चाहिए. उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत अलग से गेहूं के बीज के लिए 25 लाख रुपये की भी मांग की. खुडियन ने केंद्रीय कृषि मंत्री से किसानों की मदद के लिए 637 क्विंटल प्रमाणित सरसों के बीज और 375 क्विंटल काले चने के बीज भी उपलब्ध कराने की अपील की.
पंजाब के कृषि मंत्री खुडियन ने केंद्र से राज्य की आवश्यकता के अनुसार डीएपी और यूरिया की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि फसलों की बुवाई में और देरी न हो. उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री के हस्तक्षेप की भी मांग की ताकि 8,000 करोड़ रुपये का आरडीएफ और केंद्र द्वारा रोके गए अन्य फंड जारी किए जा सकें. केंद्रीय कृषि मंत्री ने खुडियन को आश्वासन दिया कि केंद्र बाढ़ के कारण कठिन समय का सामना कर रहे राज्य की मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा.
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