चंडीगढ़। पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने गुरुवार को भारत सरकार से आग्रह किया कि वह पंजाब के प्रति भी वही मानवीय भावना दिखाए जो उसने तालिबान-शासित अफगानिस्तान को सहायता देने में दिखाई है। उन्होंने केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब अफगानिस्तान को राहत सामग्री तुरंत भेजी जा सकती है, तो बाढ़ प्रभावित पंजाब को वित्तीय और मानवीय सहायता मिलने में देरी क्यों हो रही है।
यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जोर देकर कहा कि पंजाब, एक ऐसा राज्य जिसने लगातार देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक शक्ति में योगदान दिया है, उसे जरूरत के समय समय पर और पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया, “अगर मानवीय सहायता सीमाओं के पार भेजी जा सकती है, तो अपने ही लोगों की मदद करने में हिचकिचाहट क्यों?”
मंत्री ने केंद्र से बाढ़ प्रभावित नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता देने और राहत पैकेजों, बुनियादी ढांचे के समर्थन और पुनर्वास उपायों को जारी करने में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने बाढ़ से तबाह हुए लोगों को राहत प्रदान करने के लिए पंजाब सरकार की हर संभव उपाय करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री राहत कोष में उदारतापूर्वक दान करने का आह्वान करते हुए, वित्त मंत्री ने प्राप्त किसी भी सहायता के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही का आश्वासन दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर रुपया उन तक पहुंचेगा जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।
इस बीच, उपभोक्ताओं के पक्ष में जीएसटी दरों में कमी का स्वागत करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) शुरुआत से ही इसकी मांग कर रही थी। उन्होंने कहा कि नई 2-स्लैब जीएसटी दर संरचना के लाभ आम लोगों तक पहुंचने चाहिए, जिससे यह अधिक प्रासंगिक और प्रभावशाली बन सके, साथ ही यह सुनिश्चित हो सके कि मुद्रास्फीति से जूझ रहे लोगों को राहत मिल सके। पंजाब के वित्त मंत्री ने यह भी याद दिलाया कि जब जीएसटी प्रणाली पहली बार शुरू की गई थी, तो सभी राज्यों ने इस शर्त पर इसका समर्थन किया था कि केंद्र उन्हें राजस्व के किसी भी नुकसान के लिए तब तक मुआवजा देगा जब तक उनकी अर्थव्यवस्थाएं स्थिर नहीं हो जातीं। वित्त मंत्री चीमा ने कहा, “राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं अभी भी स्थिर नहीं हैं, और नवीनतम जीएसटी दर में कटौती का उन पर और प्रभाव पड़ेगा।”
केंद्र सरकार से राज्यों को वादे के अनुसार जीएसटी मुआवजा जारी रखने का आह्वान करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने तर्क दिया कि यह समर्थन राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर उन चुनौतियों और आपदाओं को देखते हुए जिनका कई राज्य वर्तमान में सामना कर रहे हैं। वित्त मंत्री चीमा ने विशेष रूप से कहा कि पंजाब चार दशकों में अपनी सबसे खराब बाढ़ का सामना कर रहा है और उन्होंने केंद्र सरकार से निरंतर जीएसटी मुआवजा और बाढ़ पीड़ितों के लिए त्वरित वित्तीय सहायता दोनों प्रदान करने का आग्रह किया।