चंडीगढ़।
पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, जो कर्मचारी मुद्दों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, ने आज वन विभाग और शिक्षा विभाग की विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कीं। शिक्षा विभाग की यूनियनों के साथ हुई बैठकों के दौरान शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी विशेष रूप से उपस्थित थे।
पंजाब सिविल सचिवालय स्थित वित्त मंत्री के कार्यालय में आयोजित इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य यूनियनों द्वारा उठाई गई जायज़ मांगों और समस्याओं का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालना था। बैठकों में जंगलात वर्कर्स यूनियन, ईटीटी टेस्ट पास अध्यापक एसोसिएशन (जय सिंह वाला), मुड़बहाल कच्चे अध्यापक यूनियन और बेरोज़गार बी.एड टेट पास अध्यापक यूनियन के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें और चिंताएं विस्तार से प्रस्तुत कीं।
जंगलात वर्कर्स यूनियन के साथ हुई बैठक के दौरान, वन विभाग के सचिव प्रियंक भारती ने वित्त मंत्री चीमा को यूनियन की मांगों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। यूनियन के साथ विस्तृत चर्चा के बाद, वित्त मंत्री ने विभाग को निर्देश दिया कि वे यूनियन की प्रमुख मांगों पर पहले ‘अधिकारियों की कमेटी’ में विचार करें और उसके बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट सब-कमेटी के समक्ष रखें।
वहीं, शिक्षा विभाग की यूनियनों के साथ हुई बैठकों में वित्त मंत्री चीमा और शिक्षा मंत्री बैंस ने यूनियन नेताओं को यह आश्वासन दिया कि उनकी अधिकांश मांगें पहले से ही सरकार के विचाराधीन हैं। उन्होंने सभी जायज़ मांगों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
इन बैठकों में विभिन्न यूनियनों के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें जंगलात वर्कर्स यूनियन से अध्यक्ष अमरीक सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि कांत और उपाध्यक्ष सतनाम सिंह; मुड़बहाल कच्चे अध्यापक यूनियन से अध्यक्ष विकास साहनी, उपाध्यक्ष लखविंदर कौर और सचिव अमनदीप कौर; बेरोज़गार बी.एड टेट पास अध्यापक यूनियन से अध्यक्ष जसवंत सिंह, नछत्तर सिंह और कुलदीप सिंह; तथा ईटीटी टेस्ट पास अध्यापक एसोसिएशन (जय सिंह वाला) से अध्यक्ष कमल ठाकुर, महासचिव सोहन सिंह और कैशियर गुरमुख सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित थे।