चंडीगढ़:
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में एक बड़ा फैसला लेते हुए, पंजाब कैबिनेट ने मंगलवार को लैंड पूलिंग पॉलिसी-2025 में कई किसान-हितैषी संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इन संशोधनों का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण यह है कि अब किसानों को उनकी भूमि विकसित होने तक ₹1 लाख का वार्षिक गुजारा भत्ता मिलेगा, जो पिछली सरकारों द्वारा दिए जाने वाले ₹20,000 की तुलना में पांच गुना अधिक है।
किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा और सुविधा
सरकार ने इस ₹1 लाख की राशि में 10% की वार्षिक वृद्धि की घोषणा करके दीर्घकालिक समर्थन का भी आश्वासन दिया है। प्रक्रियाओं को तेज और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए, सरकार अब किसानों को 21 दिनों के भीतर आशय पत्र (Letter of Intent – LOI) जारी करेगी। किसानों की सुविधा के लिए, इस LOI को बेचा जा सकता है या इसका उपयोग ऋण प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, जब तक विकास कार्य वास्तव में शुरू नहीं हो जाता, तब तक किसान अपनी भूमि पर खेती जारी रख सकते हैं और इसके लिए सरकार से अतिरिक्त ₹50,000 प्रति वर्ष प्राप्त करेंगे। पूरी प्रक्रिया के दौरान, भूमि की खरीद-फरोख्त पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और किसान किसी भी समय अपनी भूमि को खरीदने, बेचने या पंजीकृत करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
क्यों किए गए ये संशोधन?
यह उल्लेखनीय है कि पंजाब शहरी योजना और विकास प्राधिकरण (PUDA) और अन्य विशेष विकास प्राधिकरणों द्वारा भूमि अधिग्रहण को और सुव्यवस्थित करने के लिए ये संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा भूमि एकत्र करने की प्रक्रिया को अधिक कुशल, समावेशी और आकर्षक बनाना है। पंजाब सरकार ने पहले भू-मालिकों, प्रमोटरों और कंपनियों को शहरी विकास में हितधारकों के रूप में शामिल करने और लैंड पूलिंग में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025 पेश की थी। नीति के लिए प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए, राज्य सरकार ने विभिन्न गांवों के सरपंचों, विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों और किसानों के साथ कई बैठकें कीं।
संशोधित नीति की मुख्य बातें
प्राप्त सुझावों के आधार पर, नीति को और अधिक प्रगतिशील, तर्कसंगत और विकास-उन्मुख बनाने के लिए अब इसमें संशोधन शामिल किए गए हैं। संशोधित नीति के अनुसार, जिन भू-मालिकों की भूमि ली जाएगी, उन्हें प्रति कनाल भूमि के बदले 125 वर्ग गज आवासीय और 25 वर्ग गज व्यावसायिक भूमि का विकल्प दिया जाएगा।
इसके अलावा, विभाग एक आशय पत्र (LOI) जारी करेगा, जिससे भू-मालिक बैंक ऋण प्राप्त कर सकेंगे। LOI जारी होने पर, विभाग भू-मालिकों को निर्वाह भत्ते के रूप में ₹50,000 की एकमुश्त राशि प्रदान करेगा। कब्जा लेने के बाद, भू-मालिकों को ₹1,00,000 का वार्षिक भुगतान किया जाएगा। यह वार्षिक राशि भूमि लेने की तारीख से लेकर विकसित भूखंडों को संबंधित पक्षों को सौंपे जाने तक प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ेगी।
यह भी निर्णय लिया गया कि 50 एकड़ या उससे अधिक की लैंड पूलिंग के मामले में बाहरी विकास शुल्क (EDC) के अलावा कोई अन्य शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक भूमि छोड़ने वाले भू-मालिकों को बदले में तीन गुना आवासीय क्षेत्र मिलेगा। उदाहरण के लिए, यदि एक एकड़ का योगदान देने वाला किसान 200 वर्ग गज के व्यावसायिक भूखंड से बाहर निकलता है, तो उसे बदले में 600 वर्ग गज का आवासीय भूखंड मिलेगा। ऐसे में किसान को प्रत्येक एकड़ के योगदान के लिए शहरी एस्टेट में कुल 1,600 वर्ग गज आवासीय भूमि आवंटित की जाएगी।