देहरादून।
उत्तराखंड में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा कदम उठाया है। सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान, उन्होंने अधिकारियों को प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना को जल्द शुरू करने, इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-वी) के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क तेजी से बिछाने और दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर ‘ग्रीन सेस’ लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
देहरादून और हरिद्वार से होगी ई-बस सेवा की शुरुआत
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना को शीघ्र शुरू किया जाए। इस अवसर पर, परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक श्रीमती रीना जोशी ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत पहले चरण में देहरादून और हरिद्वार में 150 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सुगम, सुलभ और पर्यावरण-अनुकूल यातायात सुविधा प्रदान करना है। इससे न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि लगभग 750 रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
चार्जिंग स्टेशन और ग्रीन सेस पर फोकस
राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, सीएम धामी ने ई-वी चार्जिंग अवसंरचना (EV Charging Infrastructure) की स्थापना के कार्यों को भी समयबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि बस अड्डों, पार्किंग स्थलों, राजकीय भवनों, गेस्ट हाउस और पेट्रोल पंपों के पास प्रमुखता से चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएं, ताकि वाहन चालकों को आसानी से चार्जिंग की सुविधा मिल सके। बैठक में बताया गया कि योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 28 स्थानों पर ई-वी चार्जिंग स्टेशन पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।
इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर ‘ग्रीन सेस’ लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्व जुटाना है।
परिवहन निगम की आय बढ़ाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति को सुधारने पर भी जोर दिया और अधिकारियों को इसकी आय बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा। उन्होंने निर्माणाधीन बस अड्डों के कार्यों को भी समय पर पूरा करने के निर्देश दिए ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
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