धूरी (संगरूर):
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को नई और प्रगतिशील लैंड पूलिंग योजना को किसान-हितैषी और विकास-उन्मुख बताते हुए राज्य के लोगों से इस महत्वाकांक्षी योजना पर विपक्ष के भ्रामक दुष्प्रचार से प्रभावित न होने का आग्रह किया। धूरी विधानसभा क्षेत्र के 70 गांवों को विकास कार्यों के लिए 31.30 करोड़ रुपये की ग्रांट वितरित करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर अपने राजनीतिक हितों के लिए तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया।
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य की नई लैंड पूलिंग योजना के तहत जमीन का कोई भी जबरन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा और इससे राज्य के किसानों को अत्यधिक लाभ होगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह योजना किसानों के लिए आय का एक स्थायी स्रोत बनाने और उन्हें राज्य के विकास और प्रगति में सक्रिय भागीदार बनाने के उद्देश्य से लाई गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस नीति के तहत केवल उन्हीं किसानों की जमीन ली जाएगी जो स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होंगे और बदले में उन्हें योजना के तहत विकसित होने वाली कॉलोनियों में वाणिज्यिक (commercial) और आवासीय (residential) प्लॉट दिए जाएंगे।
नशे के खिलाफ युद्ध और सरकार की उपलब्धियां
‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान को राज्य से नशे के कलंक को मिटाने के लिए एक उत्प्रेरक बताते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत राज्य सरकार ने पहले ही नशे की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी में शामिल बड़ी मछलियाँ पहले ही सलाखों के पीछे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों के लिए पंचायतों को दिया गया पैसा जनता का है और इसका विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि पहले की सरकारें केवल कागजों पर फंड आवंटित करती थीं और काम भी कागजों पर ही होता था। उन्होंने पंचायतों से गुणवत्तापूर्ण विकास कार्य सुनिश्चित करने और नियमित निगरानी करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा:
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राज्य में 15,947 जलमार्गों को पुनर्जीवित किया गया, जिससे पांच नदियों की धरती पर पहली बार नहरों के अंतिम छोर (टेल एंड) तक पानी पहुंचा है।
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घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने के बाद अब 90% घरों का बिजली बिल शून्य आ रहा है।
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पूरे राज्य में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं, जहां तीन करोड़ से अधिक मरीजों का मुफ्त इलाज हुआ है।
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पूरी तरह से योग्यता के आधार पर 55,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं।
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राज्य में अब तक 18 टोल प्लाजा बंद कर दिए गए हैं, जिससे जनता के रोजाना 64 लाख रुपये बच रहे हैं।
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देश की पहली समर्पित ‘सड़क सुरक्षा फोर्स’ शुरू की गई, जिसके बाद सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर 48% से अधिक कम हुई है।
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2 अक्टूबर से ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ शुरू की जाएगी, जिसके तहत पंजाब के हर निवासी परिवार को ₹10 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा।
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ग्रामीण खेलों, विशेषकर बैलगाड़ी दौड़ को बढ़ावा देने के लिए ‘पशु क्रूरता निवारण (पंजाब संशोधन) विधेयक 2025’ पारित किया गया है, ताकि किला रायपुर जैसे विश्व प्रसिद्ध खेलों को फिर से जीवंत किया जा सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस दौरान जानवरों के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता नहीं होने दी जाएगी।