चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने राज्य के नागरिकों को बेहतर और कुशल सरकारी सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अपने सेवा केंद्र नेटवर्क का विस्तार करते हुए राज्य भर में 44 और सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य ई-गवर्नेंस को मजबूत करना और आम जनता तक सरकारी सेवाओं की पहुंच को और अधिक सुविधाजनक बनाना है।
इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी देते हुए पंजाब के सुशासन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि इस विस्तार योजना के तहत 16 नए सेवा केंद्रों का निर्माण किया जाएगा, जबकि पहले से बंद पड़े 28 केंद्रों को फिर से खोला जाएगा। इसके अलावा, राज्य के छह मौजूदा सेवा केंद्रों पर काउंटरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी ताकि लोगों को लंबी कतारों से राहत मिल सके।
बुधवार को यहां पंजाब भवन में पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसाइटी (PSeGS) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 22वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि 16 नए सेवा केंद्रों के निर्माण पर लगभग 4.10 करोड़ रुपये और 28 पुराने केंद्रों को फिर से खोलने पर 1.54 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह विस्तार सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिक सेवाओं में सुधार लाने के सरकारी लक्ष्य का हिस्सा है, जहाँ वर्तमान में 500 से अधिक सरकारी सेवाएं सुविधाजनक और पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाती हैं।
सुशासन मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को सभी सेवा केंद्रों के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के भी निर्देश दिए। इसमें जनता की सुविधा के लिए प्रतीक्षा क्षेत्रों में सुधार, बैठने की बेहतर व्यवस्था, एयर कंडीशनिंग और अन्य आवश्यक सुविधाओं को शामिल करने को कहा गया है। इन सभी उपायों का उद्देश्य नागरिकों के अनुभव को बेहतर बनाना, सेवा केंद्रों की पहुंच बढ़ाना और बढ़ती सेवा मांगों को पूरा करके कुशल शासन को बढ़ावा देना है।
श्री अरोड़ा ने अधिकारियों को सभी मौजूदा सेवा केंद्रों की व्यापक समीक्षा करने का भी निर्देश दिया। इस समीक्षा में केंद्रों के भौगोलिक वितरण, वहां आने वाले लोगों की संख्या (फुटफॉल) और रिहायशी इलाकों से उनकी दूरी का विश्लेषण किया जाएगा, ताकि जिन क्षेत्रों में सेवाओं की कमी है, वहां नए केंद्र खोलने की योजना बनाई जा सके।
बैठक में राजस्व और परिवहन विभागों की सेवाओं को सेवा केंद्रों के साथ एकीकृत करने की भी समीक्षा की गई। गौरतलब है कि अब परिवहन विभाग की 30 और राजस्व विभाग की 7 सेवाएं सेवा केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध हैं। श्री अरोड़ा ने इन प्रक्रियाओं को और सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए ताकि संचालन अधिक कुशल हो सके। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सुशासन एवं आईटी श्री डीके तिवारी, सचिव राजस्व श्री मनवेश सिंह सिद्धू और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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