शिमला: वित्तीय संकट से जूझ रही हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को इस दिवाली पर महंगाई भत्ता (डीए) मिलने की उम्मीद है।
सरकार ने पिछले महीने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल, मुख्य संसदीय सचिव और कैबिनेट रैंक के सलाहकारों का वेतन-भत्ता दो महीने के लिए स्थगित कर दिया था। सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों से भी सहयोग मांगा है।
सरकार के प्रयासों से डेढ़ साल के भीतर दो हजार करोड़ से अधिक का राजस्व एकत्र हुआ है। इसी को देखते हुए कर्मचारी संगठन इस बार दिवाली पर डीए मिलने की उम्मीद कर रहे हैं।
सरकार को 1% डीए के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रबंधन करना होगा। यदि सरकार 4% डीए देती है तो 600 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।
प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को जनवरी 2023 से डीए का भुगतान किया जाना है। जनवरी 2023, जुलाई 2023 और जनवरी 2024 की तीन किश्तों का 4-4% डीए लंबित है।
हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि हाल ही में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर डीए देने का मामला उठाया था।
हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि कर्मचारी प्रदेश की आर्थिक स्थिति से अवगत हैं, लेकिन सरकार को बकाया डीए देने की शुरुआत करनी चाहिए।
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