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शिमला: हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को सितंबर माह का वेतन और पेंशनर्स को पेंशन कब मिलेगी, इस पर फैसला जल्द आने वाला है। वित्त विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को धनराशि की स्थिति से अवगत करवाएंगे।
गत माह सरकार ने तीन करोड़ रुपये की बचत करने के लिए कर्मचारियों को वेतन पांच तारीख को और पेंशनर्स को पेंशन दस तारीख को देने का नया प्रयोग किया था।
विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा था कि सितंबर का वेतन व पेंशन देने के संबंध में पच्चीस तारीख के बाद चर्चा की जाएगी। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे ऋण के ब्याज के रूप में दिए जाने वाले तीन करोड़ रुपये की बचत हुई है। इस तरह की मासिक बचत से एक वित्त वर्ष के दौरान छत्तीस करोड़ की धनराशि का सदुपयोग होगा।
वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार विदेश दौरे से लौट आए हैं और वेतन और पेंशन संबंधी विषय को लेकर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि दो-तीन दिनों के भीतर मुख्यमंत्री सुक्खू से इस संबंध में चर्चा करेंगे।
सरकार ने विधानसभा में मंत्रियों सहित कुछ अन्य कैबिनेट रैंक नियुक्तियों के वेतन-भत्तों को विलंबित करने के कदम को अर्थव्यवस्था सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा करार दिया था। ऐसे में कर्मचारियों का वेतन और पेंशनर्स की पेंशन के लिए अपनाया गया नया फार्मूला यथावत जारी रहना तर्कसंगत लग रहा है।
प्रदेश सरकार हर महीने पांच दिनों के लिए 7.50 प्रतिशत ब्याज चुकाने के लिए तीन करोड़ रुपये अनावश्यक तौर पर खर्च करती आ रही थी। जबकि सरकार को हर महीने पांच तारीख को राजस्व घाटा अनुदान के तौर पर 520 करोड़ और दस तारीख को केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के 740 करोड़ मिलते हैं। ऐसे में अनावश्यक तौर पर खर्च हो रहे तीन करोड़ बचाने का निर्णय लिया गया था
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