तालिबान में पैदा हुई स्थिति के बाद भारत अभी तत्काल कोई बड़ा कदम उठाने के बजाय इंतजार करेगा। भारत अफगानिस्तान में बनने वाली नई सरकार के स्वरूप और तालिबान के रुख को सतर्कतापूर्वक भांपकर वार्ता या कूटनीतिक रिश्तों पर अपनी रणनीति तय करेगा। इस दौरान अमेरिका सहित यूएन के अन्य देशों से भारत का संपर्क बना रहेगा और कूटनीतिक सामंजस्य बनाने का प्रयास होगा।
सूत्रों ने कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति बहुत तेजी से बदली है। अभी वहां बहुत चीजें तय होनी है। इसमे भारत के लिए सबसे ज्यादा अहम ये है कि अफगान के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नए शासन में नजर आता है या नही। साथ ही तालिबान अंतरराष्ट्रीय समुदाय से किये वायदों पर कितना खरा उतरता है ये भी देखना अहम होगा। भारत ने स्पष्ट किया है कि हिंसा और आतंकवाद के लिए अफगानिस्तान की जमीन का उपयोग नही होना चाहिए। अपने सुरक्षा हितों को लेकर भारत काफी संजीदा है। क्योंकि अगर तालिबान शासन में अस्थिरता या आतंक बढ़ता है तो इसका असर कश्मीर पर भी पड़ सकता है। भारत अफगानिस्तान में अपने किये हुए विकास व आधारभूत ढांचे से जुड़े काम की सुरक्षा की गारंटी भी चाहता है।