देहरादून। प्रदेश में सभी कार्मिकों व पेंशनरों के लंबित चिकित्सा दावों के भुगतान का निस्तारण एक माह के भीतर होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोल्डन कार्ड की अनियमितताओं, शिथिलीकरण नियमावली व सचिवालय संघ की प्रमुख मांगों पर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने जल्द ही मुख्य सचिव की उपस्थिति में सचिवालय संघ और उत्तराखंड अधिकारी-कार्मिक-शिक्षक महासंघ के साथ बैठक करने की बात भी कही।
मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय संघ की मांगों के संबंध में संघ के पदाधिकारी व शासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण को लेकर प्रतिबद्ध है। इससे पूर्व अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय संघ व शासन के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक के दौरान सचिवालय संघ ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को संबंध में अपर मुख्य सचिव को अवगत कराया। संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने बताया कि बैठक में बताया गया कि शिथिलीकरण नियमावली 2010 को फिर से लागू किया जाना है। यह किस तरह से लागू की जाएगी, इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। एसीपी की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की भांति 10 वर्ष, 16 वर्ष व 26 वर्ष करने का प्रस्ताव जल्द कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा। इस दौरान सरकारी सेवा में सेवारत पति व पत्नी दोनों को मकान भत्ता देने पर सैद्धांतिक सहमति प्रकट की गई। कहा गया कि संघ की अन्य मांगों का नियत समय के भीतर समाधान किया जाएगा।