देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में नई सहकारिता नीति, उपनल कर्मियों के वेतनमान, अग्निवीरों के लिए विशेष सेल के गठन और ऊर्जा सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों पर निर्णायक कदम उठाए गए हैं। सरकार ने शहीद सैनिकों के सम्मान में उनके पैतृक गांवों में उनकी मूर्तियां स्थापित करने का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
सहकारिता और प्रशासनिक सुधार
कैबिनेट ने ‘उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति 2026’ को मंजूरी दे दी है। यह नीति राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 के अनुरूप तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को अधिक पारदर्शी, तकनीक संपन्न और व्यावसायिक रूप से कुशल बनाना है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। वहीं, राज्य के सरकारी सेवकों के वेतन मैट्रिक्स में संशोधन करते हुए लेवल-15 और 16 को केंद्र सरकार के समान क्रमशः लेवल-14 और 15 कर दिया गया है।
अग्निवीरों और उपनल कर्मियों को सौगात
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप, सेना से सेवामुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों की सहायता के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ (सेल) स्थापित किया जाएगा। इसके प्रभावी संचालन के लिए छह नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। साथ ही, उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ का लाभ तीन चरणों में देने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में 2016 से पूर्व के कर्मियों को लाभ मिलेगा, जबकि अन्य चरणों की कार्यवाही 2026 और 2027 से शुरू होगी।
स्वास्थ्य और जन सुविधा क्षेत्र
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ‘उत्तराखंड मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन’ के गठन को मंजूरी दी गई है, जो दवाओं और उपकरणों की पारदर्शी खरीद सुनिश्चित करेगा। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) की शाखा के लिए एक एकड़ भूमि लीज पर देने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे बसी मलिन बस्तियों के विस्थापन के लिए काठबंगला में निर्मित 116 आवासों का आवंटन चयनित लाभार्थियों को किया जाएगा।
राजस्व और ऊर्जा सुरक्षा
सरकार ने सीएनजी और हाइब्रिड वाहनों पर मिलने वाली ‘ग्रीन सेस’ की छूट को समाप्त करने का निर्णय लिया है ताकि राजस्व की हानि को रोका जा सके। ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी पहल करते हुए सरकार ने अडानी पावर लिमिटेड के साथ 1320 मेगावाट बिजली खरीद के समझौते को हरी झंडी दे दी है। यह समझौता 25 वर्षों के लिए 5.746 रुपये प्रति यूनिट की दर पर होगा।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
| क्षेत्र | निर्णय का विवरण |
| भू-अभिलेख | शहरी क्षेत्रों के लिए ‘उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली 2026’ को मंजूरी। |
| कारागार | उप कारापाल के 25% पदों पर प्रधान बंदीरक्षकों और महिला बंदीरक्षकों की पदोन्नति का कोटा तय। |
| लोकायुक्त | लोकायुक्त अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए खोजबीन समिति की नियमावली 2026 तैयार। |
| कृषि/बीज | तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अतिरिक्त कर्मियों को अन्य विभागों में 10 साल के लिए भेजा जाएगा। |
| शिक्षा | उत्तरांचल विश्वविद्यालय देहरादून के संचालन के लिए नए परिनियम (Statutes) 2026 को मंजूरी। |
| समाज सेवा | ऋषिकेश में कैंसर पीड़ितों के लिए हॉस्पिटल सेंटर बनाने हेतु ‘अंत्योदय फाउंडेशन’ को स्टाम्प शुल्क में छूट। |
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य के हर वर्ग को सशक्त बनाना और विकास की गति को तेज करना है। शहीदों के सम्मान में मूर्तियों की स्थापना से युवा पीढ़ी को राष्ट्र सेवा की प्रेरणा मिलेगी।