देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास को गति देने के लिए राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं को अपनी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन स्वीकृतियों के माध्यम से उच्च शिक्षा, शहरी विकास, ग्रामीण संपर्क और अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इन परियोजनाओं के लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी ताकि विकास कार्य समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता के साथ पूरे हो सकें।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ और हरिद्वार के लिए बड़े निर्णय लिए हैं। हरिद्वार स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए चाहरदीवारी निर्माण हेतु बजट को मंजूरी दी गई है। नियोजन विभाग द्वारा संस्तुत 8.62 करोड़ रुपये के कुल प्राक्कलन के सापेक्ष वर्तमान में उपलब्ध 1.50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसी क्रम में, पिथौरागढ़ में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के लक्ष्मण सिंह महर परिसर में विधि संकाय (लॉ फैकल्टी) के नए भवन निर्माण के लिए भी बड़ी राशि आवंटित की गई है। कुल 17.48 करोड़ रुपये की इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए फिलहाल 3.13 करोड़ रुपये जारी करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
शहरी विकास और प्रशासनिक ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए देहरादून के सहस्रधारा रोड स्थित डांडा लखौंड में शहरी विकास निदेशालय के भव्य कार्यालय भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 62.64 करोड़ रुपये तय की गई है, जिसमें से चालू वित्तीय वर्ष के कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये की पहली किस्त को मुख्यमंत्री ने अपनी स्वीकृति दी है।
सड़क परिवहन और ग्रामीण कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए भी राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ऊधमसिंह नगर जिले के खटीमा विधानसभा क्षेत्र में स्थित राज्य मार्ग-70 (सत्रहमील से नानकसागर प्रभाग) को डेढ़ लेन में अपग्रेड किया जाएगा। इस सड़क के सुदृढ़ीकरण और उच्चीकरण के लिए 34.44 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि मंजूर की गई है। वहीं, चम्पावत जिले के विकासखंड चम्पावत में ग्राम नीड से नैनी तक नई ग्रामीण मोटर मार्ग योजना के तहत 6.58 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी।
इसके अतिरिक्त, देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र में कालंगा नहर के खुले हिस्से को कवर करने के लिए प्रथम किस्त के रूप में 42.18 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह कार्य दुनाली के पास नहर के लगभग दो किलोमीटर के हिस्से में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली स्थित राज्य अतिथि गृह ‘उत्तराखंड निवास’ के बिजली के रख-रखाव और मरम्मत संबंधी कार्यों के लिए भी 2.73 करोड़ रुपये के बजट पर अपनी मुहर लगाई है। सरकार के इन निर्णयों से राज्य के शैक्षिक वातावरण और बुनियादी जन-सुविधाओं में व्यापक सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है।